बँकिंग क्षेत्रातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ (RBI) ने देशातील दोन बड्या बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. RBI ने खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक (HDFC) ॲक्सिस बँकेला (Axis Bank) नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याबाबतचे प्रसिद्धपत्रक देखील देण्यात आलं आहे.
एचडीएफसी बँक ही देशातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे. तर दुसरी ॲक्सिस बँक आहे. मध्यवर्ती बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने दोन्ही बँकांवर ही कारवाई केली आहे. अशा परिस्थितीत जर तुमचेही या बँकेत खाते असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आरबीआयने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून या संदर्भात माहिती दिली आहे.
दोन्ही बँकांना 2.91 कोटी रुपयांचा दंड
दोन्ही बँकांवर 2.91 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या सर्व लहान-मोठ्या बँकांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवली आहे. बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये निष्काळजीपणाची प्रकरणे समोर आल्यानंतर दंडाची ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यामध्ये केवायसी, ठेवींवरील व्याजदर आणि इतर बाबींचाही समावेश आहे.
ॲक्सिस बँकेला का ठोठावला दंड ?
रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँकेवर सर्वाधिक दंड ठोठावला आहे, जो 1.91 कोटी रुपये आहे. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 (बीआर ॲक्ट) च्या कलम 19 (1) (ए) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याशिवाय ठेवींवरील व्याजदर, केवायसीसह कृषी कर्जाशी संबंधित काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ॲक्सिस बँकेला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
HDFC बँकेवर का केली कारवाई?
रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रसिद्धी पत्रकात असे सांगण्यात आले की, एचडीएफसी बँकेवर ठेवीवरील व्याजदर, बँकेशी संबंधित वसुली एजंट आणि बँक ग्राहक सेवेसाठी निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
बँक ग्राहकांवर परिणाम होणार का?
एचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँकेवर लावण्यात आलेल्या दंडाच्या माहितीसोबतच, बँकांच्या ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वैधानिक आणि नियामक अनुपालनातील त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यामुळे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही.
