केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम मंजूर, कोणाला आणि कसा मिळू शकतो लाभ?

केंद्र सरकारने शनिवारी (24 ऑगस्ट) केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली. या योजनेचा अंदाजे 23 लाख कामगारांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा आणि स्थिरता प्रदान करणे आहे. (Unified Pension Scheme Features and Benefits) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल बोलताना सांगितले की, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे.. 50% खात्रीशीर पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आश्वस्त करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा फायदा होईल. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS मध्ये निवड करण्याचा पर्याय असेल,” असेही ते म्हणाले. युनिफाइड पेन्शन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे घ्या जाणून.

युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
आश्वासित पेन्शन:

किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% एवढी खात्रीशीर पेन्शन मिळेल. 25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षांच्या पात्रता सेवेसह, प्रमाणानुसार पेन्शन मिळेल.

आश्वासित कुटुंब निवृत्ती वेतन:

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्यांचा जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल, ज्याची हमी कर्मचारी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी प्राप्त करत असलेल्या पेन्शनच्या 60% वर असेल.

आश्वासित किमान पेन्शन:

किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दरमहा ₹10,000 ची हमी दिलेली किमान पेन्शन मिळेल.

महागाई निर्देशांक:

वाढत्या खर्चाशी ताळमेळ राखण्यासाठी खात्रीशीर पेन्शन आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दोन्ही महागाईसाठी समायोजित केले जातील.

महागाई मुक्ती:

UPS अंतर्गत सेवानिवृत्तांना औद्योगिक कामगारांसाठी (AICPI-IW) सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई सवलत (DR) मिळेल.

निवृत्तीवर एकरकमी पेमेंट:

सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी पेमेंट मिळेल. हे पेमेंट प्रत्येक पूर्ण केलेल्या सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) सह त्यांच्या मासिक वेतनाच्या 1/10 व्या समतुल्य असेल. विशेष म्हणजे, या पेमेंटमुळे खात्रीशीर पेन्शनची रक्कम कमी होणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, “युनिफाइड पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते, त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आमच्या वचनबद्धतेशी संरेखित करते,” असे सांगून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाबद्दल अभिमान व्यक्त केला. .

यूपीएसचा तात्काळ फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारांनी या योजनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यास, संपूर्ण भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या गटापर्यंत त्याचा लाभ वाढवल्यास ही संख्या संभाव्यतः 90 लाखांपर्यंत वाढू शकते.