माणदेश एक्सप्रेस न्युज : भारतात रोखीचा वापर अजूनही मोठ्या प्रमाणात होतो. बाजारात छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा सर्वाधिक वापरल्या जातात. पण एटीएममधून या नोटा मिळत नाहीत. ही तक्रार गेल्या काही वर्षांपासून वाढत होती. दैनंदिन व्यवहारांसाठी या नोटांची गरज असते. मात्र, बँका एटीएममध्ये ५०० किंवा २,००० रुपयांच्या नोटा ठेवतात. यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक मोठ्या नोटा काढाव्या लागतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला.
आरबीआयच्या मते, छोट्या नोटांची उपलब्धता वाढवल्याने सामान्य माणसाला दैनंदिन व्यवहार करणे सोपे होईल. यामुळे बाजारातील रोखीच्या तुटवड्याचा प्रश्नही सुटेल. हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण भागात उपयुक्त ठरेल. तिथे डिजिटल पेमेंटची सवय अजून पूर्णपणे रुजलेली नाही.
याची अंमलबजावणी कशी होणार?
पहिला टप्पा: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत देशातील ७५% एटीएममध्ये किमान एक कॅसेट १०० किंवा २०० रुपयांच्या नोटांनी भरलेली असावी.
एटीएम शुल्क वाढणार ?
एटीएममधून छोट्या नोटा मिळणार, ही आनंदाची बातमी आहे. पण दुसरीकडे शुल्कवाढीचे वास्तव आहे. १ मे २०२५ पासून एटीएम वापराचा खर्च वाढणार आहे. विशेषतः तुमच्या बँकेच्या नेटवर्कबाहेरील एटीएम वापरल्यास हा भुर्दंड जास्त असेल. राष्ट्रीय भुगतान महामंडळाने (एनपीसीआय) शुल्कवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. आरबीआयने त्याला मान्यता दिली आहे.
नवे शुल्क कसे असेल?
1. पैसे काढण्याचे शुल्क: सध्या दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास १७ रुपये शुल्क आकारले जाते. १ मेपासून हे शुल्क १९ रुपये होईल.
2. बॅलन्स तपासण्याचे शुल्क: सध्या ६ रुपये असलेले हे शुल्क ७ रुपये होईल.
याशिवाय, काही वृत्तांनुसार, मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेनंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी २३ रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकते. सध्या ही रक्कम २१ रुपये आहे. मेट्रो शहरांत ग्राहकांना त्यांच्या बँकेच्या एटीएममधून पाच आणि इतर बँकेच्या एटीएममधून तीन मोफत व्यवहार मिळतात. यापुढील प्रत्येक व्यवहाराला शुल्क लागेल.
