नवी दिल्ली : गेल्या काही काळात अनेक राज्यांनी नागरिकांना थेट पैशांच्या स्वरूपात लाभ देण्याच्या योजना आणल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेची देशभरात चर्चा झाली. अशात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्ली सरकारने लाडली बहना योजनेद्वारे दिल्लीतील महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तर, काँग्रेसनेही महिलांना २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मोफत पैसे वाटपाच्या योजनांवर संतप्त प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाच्या, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने लाडकी बहीण योजना आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या पैशांच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांचा उल्लेख केला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, “विविध राज्यांच्या सरकारकडे मोफत द्यायला पैसे आहेत, परंतु न्यायाधीशांना पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा मुद्दा आला की, ते ते आर्थिक संकट असल्याचा दावा करतात.”
