माणदेश एक्स्प्रेस/मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवे आर्थिक वर्ष खूप खास असणार आहे. सरकारची युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ही योजना लागू झाल्यानं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा नवा पर्याय उपलब्ध होईल.
या योजनेअंतर्गत निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत मिळणाऱ्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम खात्रीशीर पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीनं (PFRDA) नुकतीच यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारनं २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या यूपीएस अधिसूचनेचं अनुसरण करते. पीएफआरडीएनुसार, यूपीएसशी संबंधित नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील.
या नियमांमुळे १ एप्रिल २०२५ पर्यंत सेवेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याची केंद्र सरकारच्या सेवेत नोंदणी करणं शक्य आहे. केंद्र सरकारच्या या सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी नामांकन आणि क्लेम फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून प्रोटिअस सीआरएच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध होतील. कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष फॉर्म सादर करण्याचाही पर्याय आहे.
अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला काढून टाकल्यास किंवा सेवेतून बडतर्फ करुन टाकल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास UPS किंवा अॅनश्युअर्ड पे पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. पूर्ण खात्रीशीर वेतनाचा दर निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल आणि किमान २५ वर्षांच्या पात्रता सेवेच्या अधीन असेल, असं अधिसूचनेत म्हटले आहे.
अधिसूचनेमुळे २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल. एनपीएस १ जानेवारी २००४ रोजी लागू करण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी यूपीएस सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. जानेवारी २००४ पूर्वी लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.
OPS च्या उलट UPS हे योगदानात्मक स्वरूपाचे आहे. यामध्ये, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के योगदान द्यावं लागेल, तर नियोक्त्याचं योगदान १८.५ टक्के असेल. अंतिम पेमेंट फंडावरील बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते, हे बहुतेक सरकारी बाँडमध्ये गुंतवले जाते.(स्त्रोत-लोकमत)
