जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील सुरू असलेली सुनावणी आणि ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अनुषंगानं विविध प्रसार माध्यमातून दिशाभूल करणारं वृत्त प्रसारित झालं असून याबाबत वस्तुस्थिती वेगळी आहे, असं अँड निशांत कोटनेश्वर यांनी एका निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे ओढलेले नाहीत : सर्वोच्च न्यायालय
“सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुण्याच्या एका जमीन अधिग्रहणा संदर्भातील प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे आदेशात ओढलेले नाहीत. हे प्रकरण उद्या (बुधवारी) सुनावणीसाठी ठेवलेलं आहे. न्यायालयानं जे ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजने संदर्भात भाष्य केलं तो एक संवादाचा भाग होता. न्यायालयानं प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मंगळवारी कोणत्याही प्रकारचे प्रतिकूल शेरे दिलेले नाहीत”, असा खुलासा राज्याच्या महसूल विभागाच्या वतीनं राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष समुपदेशी (Special Counsel for Maharashtra Govt) अँड निशांत कोटनेश्वर यांनी केला आहे.
जमीन अधिग्रहण प्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येत असून सदर याचिकाकर्त्यांची मोबदला रक्कम 37,42,50,000 रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही याचिकाकर्त्यानं अधिक रकमेची मागणी केल्यानं उद्यापर्यंत (बुधवारपर्यंतचा) वेळ मागितला आहे. आणि न्यायालयानं हे प्रकरण सुनावणीसाठी बुधवारी ठेवलं आहे, असं विभागानं कळवलं आहे.
नेमकं झालेलं काय?
पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलायानं सरकारला गर्भीत इशारा दिल्याचं वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसारित झालं. सरकारनं ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारला झापल्याचं बोललं जात होतं. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं विचारल्याचं समोर आलं होतं.
जमीन अधिग्रहणाचं प्रकरण काय?
पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती, राज्य सरकारनं ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही. राज्य सरकारनं संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली आहे. याप्रकरणी, याचिकाकर्त्यानं न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयानं मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारनं संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही सुनावलं होतं, अशी माहिती मिळत आहे.
