माणदेश एक्सप्रेस न्युज
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईवरुन मंगळवारी (दि.१) उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले. प्रयागराज येथील सहा घरांवर २०२१ मध्ये बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. ही तोडफोड अमानवीय आणि बेकायदेशीर असून त्यामुळे आमच्या विवेकाला धक्का बसला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सहा आठवड्यांच्या आत प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि नागरिकांच्या निवासी इमारती अशा पद्धतीने पाडता येत नाहीत. कायद्याची योग्य प्रक्रियेसारखी गोष्ट असते. प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत निवाऱ्याचा अधिकार आहे. वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतर तिघांची घरे बुलडोझर कारवाई करुन पाडली होती. त्यांना बुलडोझर कारवाईच्या एक रात्र आधी नोटीस देण्यात आल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही सर्व घरे गुंड अतिक अहमदची आहेत, असे समजून तोडफोड करण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्व घरमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणी ७ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, अशी तोडफोड धक्कादायक आहे आणि चुकीचा संकेत देते. या सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका फेटाळून लावली होती. सुनावणीवेळी २४ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर येथील घटनेचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती उज्जल भुयान म्हणाले की, अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान, एकीकडे झोपड्या पाडल्या जात होत्या आणि दुसरीकडे एक ८ वर्षांची मुलगी तिचे पुस्तक घेऊन पळून जात होती. या चित्राने सर्वांनाच धक्का बसला.
