एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्याची पहिली झलक जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) पाहायला मिळणार आहे. बुधवारी, अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये देशाला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आणि पदवीधर तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि रोबोट्सच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगारावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रोबोट कर (Robot Tax) लावण्याची सर्वात महत्त्वाची सूचना यामध्ये होती.
अर्थतज्ज्ञांच्या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास लवकरच रोबोट टॅक्स लागू होऊ शकतो, ज्याच्या अंमलबजावणीचा जगातील इतर अनेक देशही गांभीर्याने विचार करत आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प 3.0 बाबत अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांची भेट घेतली. यामध्ये त्यांनी आगामी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली. यावेळी विकास, वित्तीय धोरण, गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तसेच अन्नधान्य महागाई आणि एकूण कर्ज हाताळण्यावरही चर्चा झाली. यामध्ये रोबोट टॅक्स हाही चर्चेचा विषय होता.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वाढता वापर आणि त्याचा रोजगारावर होणारा संभाव्य परिणाम यावर चर्चा सुरु असताना, एका अर्थशास्त्रज्ञाने ‘रोबोट टॅक्स’ची कल्पना सुचवली. हा कर एआय-आधारित विस्थापनामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी निधी देऊ शकतो. तसेच या कराद्वारे विस्थापित कामगारांना पुन्हा कौशल्य प्रदान के;ले जाऊ शकते.
आगामी काळात एआयच्या माध्यमातून अनेक क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उघडतील. अशा परिस्थितीत, एआय आणि रोबोट्सचा वापर संयम आणि शहाणपणाने संतुलित पद्धतीने केला पाहिजे, असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे रोबो टॅक्सची कल्पना समोर आली. यामधून मिळणारी रक्कम नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी खर्च करता येईल, तसेच त्यांना पुन्हा नोकरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करता येतील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोट्सच्या वापराचा रोजगारावर होणारा परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही, अशी टिपण्णीही केली गेली. अशा परिस्थितीत सरकारने रोबोट कर लावला पाहिजे, अशी शिफारस करण्यात आली. दरम्यान, आगामी अर्थसंकल्पात देशांतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणासह खासगी गुंतवणूक आणखी वाढवण्याच्या उपाययोजनाही अर्थतज्ज्ञांनी सुचवल्या आहेत. 25 जूनपर्यंत अर्थमंत्री आणि त्यांची टीम अर्थसंकल्प तयार करण्यासंदर्भात उद्योग, शेतकरी संघटना, एमएसएमई, कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा करतील.
