माणदेश एक्सप्रेस/ मुंबई : दरवर्षी दिवाळीनंतर मुंबईसह आजूबाजूच्या शहरांतील हवेची गुणवत्ता घसरते. सर्वत्र धुके दिसते. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येवर काही तोडगा काढण्यात येणार आहे का? न्यायालय आदेश देते म्हणून काही उपाययोजना आखण्यात येतात. मात्र, त्या केवळ न्यायालयाला दाखविण्यासाठी असतात. प्रत्यक्षात प्रदूषणाला आळा घालण्याबाबत प्रशासन उदासीन आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई महापालिकेला फैलावर घेतले.
मुंबईतील बांधकामे, मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत आहे. त्यापाठोपाठ रेड झोनमध्ये येणाऱ्या इंडस्ट्रीज आणि बेकऱ्यांमुळेही मुंबईची हवा खराब होत असल्याचे एमपीसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर, मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने, मुंबईतील बेकऱ्या कोळसा व लाकडांवर न चालविता इलेक्ट्रिक किंवा ग्रीन एनर्जीवर चालविण्याची सूचना केली.
पालिका जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला यासाठी जबाबदार धरत नाही, तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही. पालिका आयुक्तांनी कोणत्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली आहे का? त्यांनी तसे करावे मग आम्ही त्यांचे कौतुक करू, असे न्यायालयाने म्हटले.
गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत न्यायालयाने प्रदूषणासंदर्भात रेड झोनमध्ये असलेल्या कारखान्यांचे ऑडिट करून प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाईचे निर्देश एमपीसीबीला दिले होते. मुंबई व उपनगरात सुमारे ८००० रेड झोनमधील कारखाने असल्याने त्यांची पाहणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यवळ नसल्याचे एमपीसीबीने न्यायालयाला सांगितले होते.
