भारत सरकारने नवीन पोस्ट ऑफिस कायदा, 2023 तरतुदी लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत मंगळवारपासून पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 लागू झाला आहे. या कायद्याचा उद्देश नागरिक केंद्रित सेवा, बँकिंग सेवा आणि सरकारी योजनांचे लाभ शेवटच्या टप्प्यापर्यंत उपलब्ध करून देण्यासाठी एक आराखडा तयार करणे हा आहे, ज्यामुळे जीवन सुरळीत होईल. दळणवळण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 च्या अंमलबजावणीसह, भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, 1898 रद्द करण्यात आला आहे. पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 मंगळवारपासून लागू झाला आहे.
पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 च्या तरतुदी जाणून घ्या
The Government of India has issued notification to give effect to the provisions of new Postal Law – The Post Office Act, 2023. The Post Office Act, 2023 has been enacted today. The Act aims to create a simple legislative framework, for delivery of citizen centric services and… pic.twitter.com/qIcxlKvkO6
— ANI (@ANI) June 18, 2024
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 आयटम, आयडेंटिफायर आणि पोस्टकोडच्या वापरासंबंधी विहित मानकांसाठी स्वरूप प्रदान करतो. हा कायदा व्यवसाय करणे आणि जीवन सुलभ करण्यासाठी पत्रांचे संकलन, प्रक्रिया आणि वितरणासाठी विशेष विशेषाधिकार या तरतुदी रद्द करतो. कायद्यात दंडात्मक तरतुदी नाहीत. पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 हे गेल्या वर्षी 10 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते आणि ते 4 डिसेंबर 2023 रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते. यानंतर 13 डिसेंबर 2023 आणि 18 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत या विधेयकावर विचार करण्यात आला. यानंतर तो पास झाला.
