१२ हजाराहून अधिक पदे गैरआदिवासींकडे, हजारोंची भरती अद्याप रखडलेली
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|अमरावती : राज्यातील अनुसूचित जमातींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर गैरआदिवासींनी खोट्या जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे बळकावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार तब्बल १२,५२० पदे खोट्या प्रमाणपत्रांवर भरून गैरआदिवासी उमेदवारांनी मिळवली असून, अद्यापही अनेक पदे रिक्त आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी या प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देत अशा पदांवर नियुक्त झालेल्या गैरआदिवासी उमेदवारांना सेवा समाप्तीचे आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी स्पष्ट शासन निर्णय काढत ही सर्व पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून नव्याने भरावीत असे आदेश दिले होते.
मात्र, या निर्णयावर अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. केवळ ६,८१० पदे रिकामी करण्यात आली असून, त्यापैकी फक्त १,३४३ पदांवरच नव्याने भरती झाली आहे. उर्वरित पदांबाबत सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर ‘आफ्रोट’ या सामाजिक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका (क्र. ३१४०/२०१८) दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनेच न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात या पदभरतीबाबतची धक्कादायक कबुली दिली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०२१ मध्ये विधानसभेत आदिवासी उमेदवारांसाठी विशेष भरती मोहिम राबविण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही या विषयावर फारशी प्रगती झालेली नाही. १० मार्च २०२२ रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही भरती मोहिमेची घोषणा केली होती.
आदिवासी समाजातील संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेता, आदिवासी विकासमंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनीही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, दिल्ली येथे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची तब्बल अडीच तास साक्ष घेण्यात आली होती.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शासकीय सेवेत अनुसूचित जमातींसाठी १,५५,६९६ पदे राखीव असून, त्यातील १,००,००० हून अधिक पदे भरलेली आहेत. मात्र, अद्यापही ५५,६८७ पदे रिक्त आहेत. आदिवासी उमेदवारांचे भविष्य अंधारात टाकणाऱ्या या परिस्थितीमुळे शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विशेष भरती मोहीम तातडीने राबवावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
