जुलै महिन्याच्या अखेरीस केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. या बजेटपूर्वीच केंद्र सरकारने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने पोस्ट ऑफिसच्या बचत ठेवपासून ते राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेपर्यंतच्या सर्व बचत योजनांवरील व्याजासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनांवरील व्याजदर कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी चिंता व्यक्त केली होती. ती नाराजी काही दिवसांपूर्वी दूर करण्यात आली होती. आता ही नाराजी वाढू नये याची काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे.
काय घेतला मोदी सरकारने निर्णय
लोकसभा निवडणुकीनंतर आता संसदेचे मान्सून सत्र सुरु आहे. पावसाळी अधिवेशनातच सरकारने सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिला आहे. अल्पबचत योजनांवरील व्याज दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. सरकारने पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांवरील व्याज दर वाढवले नाही अथवा घटवले नाही. स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवर सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदराची समीक्षा करते. त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करते. गेल्या काही वर्षांत व्याजदर कमी झाल्याची ओरड होत होती.
अर्थमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे व्याजदर आता जैसे थे आहे. 30 सप्टेंबर 2024 रोजीनंतर अल्पबचत योजनांवरील व्याजदराविषयीचा निर्णय घेण्यात येईल.
सर्वाधिक व्याज या योजनेवर
अल्पबचत योजनांमध्ये सुकन्या समृद्धी योजनेवर सध्या सर्वाधिक व्याज देण्यात येते. वार्षिक 8.2 टक्के व्याज देण्यात येते. इतकेच व्याज सरकार ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजनांवर पण देते. या दोन्ही योजनांमध्ये टपाल खात्यातूनच गुंतवणूक करता येते.
इतर बचत योजनांवरील व्याज काय?
याशिवाय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 7.7% दराने व्याज मिळते. तर किसान विकास पत्र आणि 5 वर्षांच्या मुदत ठेवीवर 7.5%, तर 1 ते 5 वर्षांच्या गुंतवणूक योजनांसाठी सरकार 6.9% ते 7.5% व्याज देते. या योजनांमध्ये गुंतवणूक करुन करदात्याला आयकर अधिनियमाचे कलम -80सी अंतर्गत कर सवलत मिळते.
सरकारचे गुंतवणूकदारांना गिफ्ट
