ग्रामपंचायतीच्या संदर्भातील विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसापासून अखिल भारतीय संरपंच परिषदेच्या वतीनं आंदोलन सुरु होते. मुंबईच्या आझाद मैदानावर हजारो सरपंच एकवटले होते. दरम्यान, या आंदोलनाला यश आलं आहे. कारण, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून सरपंचांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मंत्री महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरपंचांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. सरपंचांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव आठवड्यात मान्य करणार असल्याची माहिती मंत्री महाजन यांनी दिलीय.
सरपंचांच्या मानधन वाढीचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेणार असल्याची माहिती देखील मंत्री महाजन यांन दिली. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. ग्रामपंचायतींच्या निधीबाबत सुवर्णमध्य काढला जाईल असंही महाजन यांनी सांगितलं. मानधन अल्प आहे, त्यात वाढ करावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली होती. येत्या 8 दिवसांत कॅबिनेट निर्णय होईल, असे आश्वासन महाजन यांनी दिले आहे.
इतर तांत्रिक मागण्या सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील
ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे असतील, तर 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत अशी मागणी केली होती. पण कोर्टाचा निर्णय असल्याने 3 लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यात देखील सुवर्णमध्य काढला जाईल असं महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत, त्या सुद्धा सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल असं महाजन यांनी सांगितलं.
नेमक्या काय आहेत मागण्या?
सरपंचांना 15 हजार रुपये, उपसरपंचाला 10 हजार रुपये तर ग्रामपंचायत सदस्याला 3 हजार रुपयांचे मानध मिळावे
ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे
मुंबईत सरपंच भवनची स्थापना करावी
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करुन पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे
ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करुन वेतनिश्चिती करावी
संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधात आणावे
यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा
संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी शासनाने उचलावा
ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा
