माणदेश एक्सप्रेस न्यूज/मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा तब्बल ३३५ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याचा आरोप झाला होता. मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच अनुसूचित जातींसाठीचा निधी देखील वळवल्याचा आरोप होत आहे.
या सगळ्या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस म्हणाले, “लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी पळवल्याचा आरोप केला जात आहे तो पूर्णपणे खोटा आहे. हा अतिशय चुकीचा दावा आहे. अर्थसंकल्पाची पद्धत ज्यांना समजत नाही ती मंडळी असा आरोप करू शकतात”.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अर्थसंकल्पाबाबतचा नियम असा आहे की आपल्या अर्थसंकल्पात आदिवासी लोकांच्या संख्येप्रमाणे आदिवासींकरिता, अनुसूचित जातींमधील लोकांच्या संख्येप्रमाणे अनुसूचित जातींमधील लोकांकरिता निधी राखून ठेवावा. मात्र, हा निधी राखून ठेवत असताना वैयक्तिक लाभांच्या योजनांना प्राधान्य द्यावं. म्हणजेच जास्तीत जास्त निधी वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी राखून ठेवला पाहिजे”.
फडणवीस म्हणाले, “लाडकी बहीण योजना ही वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. त्यासाठी निधी दिला तर तो अर्थसंकल्पाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी विभागात दाखवावा लागेल. तोच नियम अनुसूचित जाती व सामाजिक न्याय विभागाच्या बाबतीतही लागू होतो. तो निधी त्या-त्या विभागातच दाखवावा लागेल. त्याप्रमाणे आम्ही तो निधी त्या विभागात दाखवला आहे”.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात यावर खुलासा केला आहे. आम्ही नुसते पैसे या विभागात दाखवलेले नाहीत, तर त्या विभागांचं बजेट देखील वाढवलं आहे. नियमाप्रमाणे आम्ही पैसे दाखवले आहेत. हीच अर्थसंकल्पाची अकाउंटिंगची पद्धत आहे. आम्ही कुठल्याही विभागाचा पैसा कुठेही वळवला, पळवला नाही. ज्यांना अर्थसंकल्प समजत नसेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं. अर्थसंकल्प कसा वाचावा यावर मी पुस्तक लिहिलं आहे. मी त्यांना अर्थसंकल्पाच्या अकाउंटिंगची पद्धत समजावून सांगेन”.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नियमाप्रमाणे जी तरतूद आहे ती आम्हाला दाखवावी लागते, जी आम्ही दाखवली आहे. यात कुठलीही बनवाबनवी नाही, फसवाफसवी नाही. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की अजित पवार यांनी योग्य काम केलं आहे”.
