मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे पोर्शे कार दुर्घटनेमध्ये अल्पवयीन आरोपीला तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. आरोपीच्या दिल्ली स्थित मावशीने मुलाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलं असून त्याच्या सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेता वागवलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. “या दुर्दैवी घटनेकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे हे महत्त्वाचे नाही, हा अपघात होता आणि जो व्यक्ती वाहन चालवत होता तो अल्पवयीन होता,” असं त्यांनी याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
याचिकेमध्ये child in conflict with law चा दावा करत मनमानी कोठडीतून ताबडतोब मुक्त करा” आणि दंडाधिकारी आणि बाल न्याय मंडळाचे “बेकायदेशीर” रिमांड आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पवयीन व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले असल्याने हेबियस कॉर्पसची रिट कायम ठेवता येत नाही. तसेच, तो तुरुंगात नसून निरीक्षण केंद्रात आहे आणि त्यामुळे त्याची तात्काळ सुटका करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याच्या “तत्काळ सुटकेसाठी” वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे म्हणाले की, अल्पवयीन 21 मे पासून निरीक्षण गृहात असल्याने अंतरिम आदेश देण्याची गरज नाही. ते 20 जून रोजी याचिकेवर विचार करतील.
19 मे रोजी पहाटे 2.30 च्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या या मुलाने बाईकवर कार आदळली आणि दोन आयटी अभियंता ठार झाले. आरोपीच्या मावशीने केलेल्या याचिकेमध्ये आरोप केला की पोलिस तपासाच्या योग्य मार्गापासून भरकटले आहेत, त्यामुळे कायद्याचा उद्देश नष्ट झाला. तसेच हायकोर्टाला त्यांनी सांगितले आहे की लावलेले गुन्हे हे खर्याप घटनेनुसार आहेत की केवळ राजकीय अजेंडा रेटण्यासाठी किंवा लोकांच्या दबावाखाली ही कारवाई होत आहे.?
