केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी शुक्रवारी कांदा आणि बासमती तांदळाच्या किमान निर्यात मूल्यात बदल केला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी किमान किंमत 1,200 डॉलर प्रति टनाहून कमी करत 950 डॉलर प्रति टन केली आहे. आगामी हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. हरियाणात बासमती तांदळाचा तर महाराष्ट्रात कांद्याचा मुद्दा महत्वाचा ठरु शकतो. त्याअगोदरच केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा
कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आले होते. आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या एका अधिसूचनेनंतर हे शुल्क हटविण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे बासमती तांदळावरील निर्यातीसाठीचे 950 डॉलर टन हे किमान शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी याविषयीची घोषणा केली.
ग्राहक मंत्रालयानुसार शुक्रवारी देशात कांद्याचा सरासरी भाव 50.83 रुपये प्रति किलोग्रॅम होता. तर मॉडल मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे. मंत्रालयानुसार देशात कांद्याचे कमाल मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे. तर किमान मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे. केंद्र सरकारने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्ली आणि मुंबईतील ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 35 रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने काद्यांची किरकोळ बाजारात विक्री सुरू केली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) यांनी त्यांचे स्टोअर आणि मोबाईल व्हॅनद्वारे कांद्याची किरकोळ विक्री सुरू केली आहे. सरकारकडे या घडीला 4.7 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक आहे. येत्या महिन्यात कांदा आणि त्याची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत खरीपाचे क्षेत्र 2.9 लाख हेक्टर आहे. तर वर्षभरापूर्वी ते 1.94 लाख हेक्टर होते. तर शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडे 38 लाख कांद्याचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे सणासुदीत कांद्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
