भारत सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. देशातील अनेक लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो आहे. ज्यामध्ये बहुतांश गरीब गरजू लोकांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत, भारत सरकार या गरीब गरजू लोकांना अत्यंत कमी दरात रेशन पुरवते.
सरकारच्या कमी किमतीच्या रेशन योजनेचा (Ration Card) लाभ घेण्यासाठी लोकांकडे शिधापत्रिका असणे खूप आवश्यक आहे. अशा प्रकारे लोक पात्र ठरतात. मात्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार १ नोव्हेंबरपासून रेशन बंद (Ration Card) होणार आहे. या मागचे कारण जाणून घ्या सविस्तर.
ई केवायसी आवश्यक
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत, सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. याबाबतची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक मंत्रालयाने यापूर्वीच जारी केली होती. मात्र अनेक शिधापत्रिकाधारकांची अवस्था अशीच आहे. ज्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यांचे रेशन (Ration Card) १ नोव्हेंबरपासून बंद होणार आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसीसाठी ३१ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
म्हणजेच, जर शिधापत्रिकाधारकाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे त्याला पुढचा महिना रेशन मिळणार नाही. अशा शिधापत्रिकाधारकांची नावेही शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी नसलेली शिधापत्रिका रद्द केली जातील. यानंतर या लोकांना सरकारच्या रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
ई-केवायसी का केले जाते?
रेशन कार्ड (Ration Card) ई-केवायसीबाबत लोकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेवटी सरकार ई-केवायसी का करत आहे? अशा अनेक लोकांची नावे शिधापत्रिकेवर नोंदलेली आहेत. रेशनकार्डवर मोफत रेशन मिळण्याच्या योजनेसाठी कोण पात्र नाही. त्यांच्यामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे आता या जगात नाहीत. ज्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र अद्यापही त्यांची नावे शिधापत्रिकांमधून काढण्यात आलेली नाहीत.
आता सर्व शिधापत्रिकाधारक म्हणजेच कुटुंबाच्या शिधापत्रिकेत ज्यांची नावे नोंदलेली आहेत. या सर्वांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी ते त्याच्या जवळच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जाऊ शकतात. कोणत्याही सदस्याने ई-केवायसी न केल्यास त्याचे नाव शिधापत्रिकेतून काढून टाकले जाईल.
