दिव्यांगत्वाची काटेकोरपणे तपासणी करण्याबाबत शासनाने आदेश जारी केला आहे. शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयात महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासकीय नोकरी आणि विविध संस्थांमध्ये चार टक्के दिव्यांगांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. असे असताना काही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या तक्रारी प्राप्त होत असून या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगांना मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीतील लाभ मिळवला जात दिव्यांग कल्याण विभागाकडून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, पूजा खडेकर प्रकरण आणि एबीपी माझ्याच्या दणक्यानंतर शासन गंभीर झालं असल्याचं दिसून येतं.
महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतून शासनसेवेत नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांगाना शासनसेवेत नियुक्त होण्यापूर्वी दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबत शासन निर्णयात पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत
1)दिव्यांग उमेदवारांच्या बाबतीत सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात यावी.
2) तसेच या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत आणि सदर वैद्यकीय पडताळणीअंती निदर्शनास आलेले त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये नमूद करण्याबाबत देखील संबंधित वैद्यकीय मंडळास सूचना देण्यात आल्या आहेत.
3) याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, शासन परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वासंदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बंधनकारक करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
4) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुनश्च एकदा सूचित करण्यात येते की, शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना दिव्यांगत्वाच्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद
