महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण जयंती महाभियान अंतर्गत कोल्हापूर शहरातील सोळा रस्त्यांसाठी तब्बल शंभर कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. गेल्या डिसेंबरमध्ये याची वर्क ऑर्डर एवरेस्ट कंपनीला देण्यात आली. योजनेचा गाजावाजा करत पालकमंत्र्यांच्या हस्ते रस्ते कामाचा आरंभ करण्यासाठी नारळ फोडण्यात आला. परंतु काम सुरु होण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागला. शहरातील रस्त्यांचा मागील अनुभव पाहता या रस्त्यांचे काम दर्जेदार झाले पाहिजे अशी मागणी विविध संघटना तसेच नागरिकांमधून होत होती. रस्त्यांची कामे सुरु होण्यास विलंब तर झालाच. परंतु झालेले काम देखील अर्धवट असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे.
सोळापैकी पाच रस्ते पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिका करत आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील याचा पुनःरूच्चार कालच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठीकीत केला. परंतु यातील एकही रस्ता एस्टीमेट प्रमाणे पूर्ण झाला नसल्याचा आरोप ‘आप’चे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई यांनी केला.
वास्तविक पाहता एस्टीमेट व रोड क्रॉस सेक्शन डिझाईन प्रमाणे रस्ते झाले पाहिजेत. राजारामपुरी माऊली चौक ते गोखले कॉलेज या रस्त्यासाठी ७.७२ कोटी इतके एस्टीमेट करण्यात आले. यामध्ये रस्त्यावरील बीसी (बिटूमिनस काँक्रेट) ३० मिमीचा लेयर टाकलेला नाही, तसेच वेट मिक्स मॅकेडम (डब्लूएमएम), डाव्या बाजूस आरसीसी पडदी चॅनेल, उजव्या बाजूस सिमेंट काँक्रेट पाईप टाकणे अशी तब्बल ३ कोटी २० लाख ४३ हजार ००८ इतक्या रुपयांचे काम प्रत्यक्षात झालेलेच नाहीत असा गौप्यस्फोट देसाई यांनी केला.
या सर्व कामांचा दर्जा राखला जावा यासाठी व्हिजिलन्स अँड क्वालिटी सर्कल कंट्रोल ही मानक नियमावलीचा अवलंब करून त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) करायचे आहे. या टेस्टिंग चार्जेस पोटी ६८ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. एका रस्त्यासाठी ४६ वेगवेगळ्या टेस्ट कराव्या लागतात, परंतु याचा कोणताही अहवाल अद्याप महापालिकेकडे उपलब्ध नाही.
येत्या मंगळवारी महापालिका अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन या सर्व अनियमितता, रस्त्याचा दर्जा व अर्धवट कामांचा पंचनामा करून जाब विचारण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे पत्र प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
या रस्त्याचे कंत्राट एवरेस्ट कंपनीला दिले आहे. जे कंत्राटदार नेमलेत नेमके तेच काम करत आहेत, की सब-ठेकेदार नेमले आहेत याचा खुलासा महापालिकेने करणे गरजेचे आहे. मुख्य ठेकेदाराच्या फक्त मशीन वापरायच्या आणि बाकी कामे मर्जितल्या ठेकेदाराकडून करून घ्यायचे असा डाव आखला जात असण्याची शक्यता असून, १०० कोटीमध्ये १८ टक्के म्हणजे १८ कोटीचा ठपला असल्याचा आरोप करण्यात आला.
शंभर कोटीपैकी महापालिकेच्या हिस्यापोटी तीस कोटी द्यावे लागणार आहेत. हा कोल्हापूरच्या नागरिकांचा पैसा आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचा दर्जा राखला गेला आहे का हे बघण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सर्व एस्टीमेट, डिझाईन, टेस्टिंग अहवाल, काढलेले कोअर व सर्व संबंधित कागदपत्रे घेऊन पंचनामा करण्याचा इशारा आपने दिला आहे. यावेळी शहराध्यक्ष उत्तम पाटील, अभिजित कांबळे, मयुर भोसले आदी उपस्थित होते.
