माणदेश एक्सप्रेस न्युज
आटपाडी / प्रतिनिधी : आटपाडी बाजार समितीच्या मालकीच्या दिघंची येथील पेट्रोल पंपावरील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. बाजार समितीचे संचालक दादासाहेब हुबाले यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप करत थेट सचिव व सभापतींवर कारवाईची मागणी केली आहे. पंपावरील कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी जबाबदारीची साखळी लक्षात घेऊन वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावेत, असा ठाम आग्रह त्यांनी धरला आहे.
हुबाले यांनी केलेल्या आरोपानुसार, पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी हे कायमस्वरूपी कामगार नसून तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत आहेत. त्यामुळे पंपावरील रोजच्या व्यवहारांचा अंतिम हिशोब व देखरेख ही सचिवांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. “दररोजचा रोकड हिशोब, स्टॉकची पडताळणी, तसेच लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सचिवांची असताना केवळ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अन्यायकारक आहे,” असे हुबाले यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल केलेली रक्कम ही किरकोळ असल्याचा दावा करत हुबाले यांनी घोटाळा अधिक मोठ्या प्रमाणात झाल्याची शंका व्यक्त केली. “प्राथमिक चौकशीत समोर आलेली रक्कम ही फक्त हिमनगाचे टोक आहे. संपूर्ण व्यवहारांची सखोल चौकशी झाल्यास मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो,” असा आरोप त्यांनी केला. तसेच या घडामोडींमध्ये बाजार समितीतील सत्ताधारी गटातील काहींचा समावेश असण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली नाही.
हुबाले यांच्या विधानानंतर राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विरोधी गटाने या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. “कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवून मूळ जबाबदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होऊ नये,” अशी प्रतिक्रिया काही संचालकांनी दिली.
दरम्यान, बाजार समिती प्रशासनाने आरोपांबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नसली तरी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल, स्टॉक रजिस्टर, तसेच रोकड वह्यांची पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पोलीस यंत्रणेकडूनही नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने तपास सुरू असून, आवश्यकतेनुसार अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार असल्याचे समजते.
या प्रकरणामुळे बाजार समितीच्या कामकाजातील शिस्त, आर्थिक नियंत्रण व देखरेखीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ञांच्या मते, समितीच्या मालकीच्या उपक्रमांमध्ये नियमित लेखापरीक्षण, डिजिटल व्यवहार प्रणाली, तसेच जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी आवश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या वादांना वाव मिळू शकतो.
संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी व्हावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. पुढील काही दिवसांत तपासाच्या निष्कर्षांवर या वादाचे भविष्य ठरणार असल्याचे दिसते.
