केंद्र सरकारच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार दुप्पट होऊ शकतो. सरकार याबाबतच्या प्रस्तावावर गंभीरपणे विचार करत आहेत. खासगी कंपन्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणारा पगार आणि सरकारी कंपन्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारातील तफावतीबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने याबाबतची माहिती दिली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांतील टॉप कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 100 टक्के वाढ होईल, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. सरकारी कंपन्यात काम करणारे टॉप एक्झिक्युटिव्ह खासगी क्षेत्रातील आपल्या समकक्षांच्या तुलनेत कमी पगार घेतात. अशावेळी वरिष्ठ पातळीवरील एक्झिक्युटिव्हचं सोडून जातात. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांमध्ये टॉप टॅलेंट टिकून राहावं म्हणूनही पगारवाढीचा प्रस्ताव आला असून सरकार त्यावर गंभीरपणे विचार करत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
परफॉर्मन्सवरच पगारवाढ
हा प्रस्ताव ज्यांचा टर्न ओव्हर 100 कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा सीपीएसई म्हणजे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रायजेससाठी आहे. 100 कोटींचा टर्न ओव्हर असणाऱ्या सरकारी कंपनीतील वरिष्ठ कर्मचाऱ्याांची पगारवाढ अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. परफॉर्मन्स बेस्डवर पगार वाढेल. असेट मॉनिटायजेशन, प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची स्पीड, प्रॉफिट सारखे पॅरामीटर्स सुद्धा लक्षात ठेवणं भाग आहे.
सिलेक्शन बोर्डाचा सल्ला
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पब्लिक एंटरप्रायजेज सिलेक्शन बोर्डाकडून मिळालेल्या प्रस्तावातही कंपनसेशन वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. लीडरशीप पोझिशनसाठी उमेदवार शोधताना नाकीनऊ येत असल्याचं बोर्डाचं मह्णणं आहे. या अडचणी येऊ नयेत आणि वरिष्ठ अधिकारी कंपनीत राहावेत म्हणूनच वरिष्ठ पदांसाठीचे पगार वाढवण्याची गरज आहे, असंही बोर्डाने म्हटलंय. आकर्षक पॅकेज दिलं तर चांगले उमेदवार आपल्याकडे आकर्षित होतील, असंही सांगण्यात आलंय.
हा प्रस्ताव बजेट सादर होण्यापूर्वी आर्थिक विषयाच्या कॅबिनेट कमिटीकडे जाऊ शकतो. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये या प्रस्तावावर विचार केला जाईल. आर्थिक वर्ष 2024-25 चा अर्थसंकल्प याच महिन्यात सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. निवडणुका असल्यामुळे अंतरिम बजेट मांडण्यात आला होता. आता पूर्ण बजेट मांडण्यात येणार आहे.
