आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेला दिलेलं आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना सवाल
कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी
तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली. योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा राज्य सरकारने कोर्टात दावा केला.
काय होती याचिका?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
