माणदेश एक्सप्रेस/मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या जागेवरून उठून निर्मला सीतारमण यांच्याकडे गेले आणि त्यांचं अभिनंदन केलं. देशभरात सत्ताधारी गटातील पक्षांकडून अर्थसंकल्पावर स्तुतिसुमनं उधळली जात आहेत. प्राप्तिकरासंदर्भात सूट मिळाल्यामुळे नोकरदार वर्गामध्ये या मुद्द्याची चर्चा चालू आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांनी ही घोषणा म्हणजे खऱ्या अर्थाने फसवणूक असल्याचा दावा केला आहे. ठाकरे गटानं सामनातील अग्रलेखात यासंदर्भातलं गणित मांडून ही घोषणा फोल असल्याचा दावा केला आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प मांडताना त्यात नव्या कररचनेतील करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाखांवरून वाढवून १२ लाख केली. त्यामुळे आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असणार्याा व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, ‘सुरीला मध फासून गळा कापण्यात हे लोक पटाईत आहेत’, अशी टीका करत ठाकरे गटानं अर्थसंकल्पावर हल्लाबोल केला आहे. विशेषत: १२ लाखांच्या घोषणेवर गणित मांडून आक्षेप घेतला आहे.
‘निर्मला सीतारामन या ‘खडूस’ बाईने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अद्यापही भक्तांचे टाळ्या वाजवणे संपलेले नाही. जणू काही सामान्य जनता व मध्यमवर्गीयांच्या घरावर सोन्याची कौलेच चढणार आहेत अशा पद्धतीचा गाजावाजा सुरू झाला आहे’, असा टोला ठाकरे गटानं लगावला आहे.
‘मुळात देशात किती लोक इन्कम टॅक्स भरतात? तर साधारण साडेतीन कोटी लोक. त्यातील दोन कोटी लोकांचे उत्पन्न सात लाखांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे त्यांना आधीच सूट मिळाली आहे. दीड कोटीत फार तर ८०-८५ लाख हे पगारदार किंवा नोकरदार असतील. त्यातील ५० लाख लोकांचे पगार १२ लाखांच्या आसपास आहेत. मग उरले किती? तर साठेक लाख. म्हणजे नव्या कर प्रणालीचा फायदा फार तर पन्नासेक लाख लोकांना होईल, पण ढोल असे वाजवले जात आहेत की, ४५ कोटी लोकांना फायदा होणार आहे’, असं गणित ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलं आहे.
‘हे बजेट काही असाधारण वगैरे नाही. सामान्य कुवतीच्या महिलेने सामान्य बुद्धिमत्तेच्या सरकारसाठी तयार केलेले हे राजकीय बजेट आहे. दिल्लीत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यांच्यासाठी मोदी-शहांनी आधीच फुकटच्या रेवड्या वाटल्या आहेत. बिहारातदेखील निवडणुका तोंडावर असल्याने पैसा आणि योजनांचा पाऊस बिहारवर पडला. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे हे बजेट निवडणूकप्रधान आहे. ते काही देशासाठी वगैरे नाही’, असा मुद्दा ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.
