धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून (State Government) घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीनंतर शंभूराज देसाईंनी ही माहिती दिली आहे. पंढरपूर येथे धनगर समाजाच्या वतीनं सुरू असलेल्या आमरण उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि धनगर समाजाचं (Dhangar Samaj) शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याची प्रमुख मागणी आहे. धनगर आरक्षणासाठी (Dhangar Reservation) समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीनंतर उपोषण मागे घेण्याचं शिष्टमंडळानं आश्वासन दिलं आहे.
राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेत, धनगर आणि धनगड एकच आहे, असा जीआर लवकरच काढला जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकला पाहिजे, त्यासाठी जीआरचा मसुदा तयार करण्याचं काम केलं जाणार आहे. यासाठी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि सखल धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून नेमली जाणारी समिती पुढच्या चार दिवसांत जीआरचा मसुदा तयार करेल. त्यानंतर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचं देखील यासंदर्भात मत घेतलं जाईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावलं उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील. तसेच, यासंदर्भात उत्पादन शुल्क मंत्री शुंभूराज देसाई यांनीदेखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, धनगर आणि धनगड एकच आहेत, असा स्वतंत्र जीआर सरकारनं काढावा, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. तसा जीआर काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हा जीआर न्यायालयात टिकेल याची काळजी घेतली जाईल.
