माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज|पुणे : महावितरणच्या वीजदरवाढ प्रस्तावाला फेटाळणाऱ्या नियामक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर, महावितरणने गुपचूपपणे पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, यावर आयोगानेही ग्राहकांना कोणतीही माहिती न देता निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आणले आहे. त्यामुळे ग्राहक संघटनांनी ही कारवाई ‘अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी’ असल्याचा आरोप करत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणने पुढील पाच वर्षांसाठीचा दरवाढ प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावात ४८ हजार ६६ कोटींच्या तुटीचा हवाला देत दरवाढ मागण्यात आली होती. यावर राज्य वीज नियामक आयोगाने विस्तृत सुनावणीनंतर ८२७ पानी आदेश देत महावितरणचा दावा फेटाळला आणि २०२५-२६ मध्ये १० टक्के, तर २०२९-३० पर्यंत एकूण १६ टक्क्यांपर्यंत दरकपात करण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, या आदेशामुळे महावितरणला आर्थिक अडचणी येतील असा प्रचार करण्यात आला. परिणामी, आयोगाने स्वतःच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती दिली. त्यानंतर एप्रिल अखेरीस महावितरणने पुनर्विचार याचिका सादर केली. मात्र, ही याचिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली नाही, तसेच कोणतीही जाहीर माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली गेली नाही.
ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, आयोगानेदेखील केवळ महावितरणचे म्हणणे ऐकून घेतले असून ग्राहकांचे मत विचारात न घेता निर्णय देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे अपारदर्शक असून ग्राहकांच्या हिताविरोधी आहे. महावितरण आणि आयोगाच्या या भूमिकेमुळे दरवाढीचा धोका पुन्हा एकदा उभा राहिला असून, याविरोधात जनआंदोलनाची तयारी सुरू असल्याची माहिती काही ग्राहक संघटनांनी दिली आहे.
