सिंगापूर आणि हाँगकाँगनंतर आता नेपाळनेही (Nepal) एव्हरेस्ट (Everest) आणि एमडीएच (MDH) या दोन भारतीय मसाल्यांच्या (Spices) ब्रँडच्या विक्री, वापर आणि आयातीवर बंदी घातली आहे. नेपाळच्या अन्न तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे प्रवक्ते मोहन कृष्ण महर्जन यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ‘नेपाळमध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या एव्हरेस्ट आणि एमडीएच ब्रँडच्या मसाल्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.’ आठवडाभरापूर्वी मसाल्यांमध्ये घातक रसायने असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर या आयातीवर बंदी घालण्यात आली. नेपाळमधील बाजारात या मसाल्यांची विक्री बंद करण्यात आली आहे.
सरकारने सांगितले की, या दोन ब्रँडच्या मसाल्यांमध्ये केमिकल असल्याची चौकशी सुरू आहे. अंतिम अहवाल येईपर्यंत बंदी कायम राहणार आहे. याआधी एप्रिल महिन्यात सिंगापूर आणि हाँगकाँगने एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या दोन्ही कंपन्यांच्या काही उत्पादनांवर, कीटकनाशक इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने बंदी घातली हो. अहवालानुसार, या उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकाचे प्रमाण जास्त असल्याने कर्करोगाचा धोका असतो. ब्रिटनच्या फूड वॉचडॉगनेही भारतातील सर्व मसाल्यांच्या आयातीवर अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू केले आहेत. ब्रिटन यावर कडक नजर ठेऊन आहे.
हाँगकाँगच्या अन्न सुरक्षा विभागाने सांगितले होते की, एमडीएच ग्रुपच्या मद्रास करी पावडर, सांभर मसाला पावडर आणि करी पावडर या तीन मसाल्यांच्या मिश्रणात इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त आहे. एव्हरेस्टच्या फिश करी मसाल्यातही हे कार्सिनोजेनिक कीटकनाशक सापडले आहे. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) ने इथिलीन ऑक्साईडला ‘ग्रुप-1 कार्सिनोजेन’ या श्रेणीमध्ये ठेवले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, यामुळे मानवांमध्ये कर्करोग होऊ शकतो याचे पुरेसे पुरावे आहेत. यूएस एन्व्हायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी (ईपीए) च्या मते, इथिलीन ऑक्साईडच्या संपर्कात आल्याने महिलांमध्ये लिम्फॉइड कर्करोग आणि स्तनाचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. मात्र, फार कमी प्रमाणात त्याचे सेवन धोकादायक मानले जात नाही. म्हणूनच ते मसाल्यांमध्ये वापरले जाते.
दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये भारताने सुमारे 14.15 दशलक्ष टन मसाल्यांची निर्यात केली होती, त्यापैकी केवळ 200 किलो मसाले परत मागवण्यात आले होते. एमडीएच आणि एव्हरेस्ट मसाल्यांवर बंदी घालण्याच्या बाबतीत भारताने सिंगापूर आणि हाँगकाँगच्या अन्न नियामकांकडून तपशील मागवला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने सिंगापूर आणि हाँगकाँग या दोन्ही देशांतील भारतीय दूतावासांनाही या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. मंत्रालयाने एमडीएच आणि एव्हरेस्टकडूनही तपशील मागवला होता.
