तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर भारतात काम करु नका, असे खडे बोल सुनावत दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) विकीपीडियाला चांगलेच झापले आहे. एएनआयनं दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरच्या सुनावणीत कोर्टाने सूचना दिली आहे. लवकरच आम्ही सरकारशी Wikipedia ब्लॉक करण्यासंदर्भात चर्चा करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एएनआय मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस जारी केली. ज्यामध्ये एएनआय विकिपीडिया पेज कोण संपादित केले याबद्दल माहिती उघड करण्यास Wikipedia सांगितले. त्यानंतर आज न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्यसमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत विकिपीडियाच्या वकिलांनी आमची संस्था भारतात नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास वेळ लागला, असा युक्तिवाद केला. विकिपीडियाच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्तींनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर इथे काम करू नका : दिल्ली हायकोर्ट
न्यायलयाने म्हटले की, आम्ही हे यापुढे सहन करणार नाही. तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर इथे काम करू नका. यासोबतच न्यायालयाने एएनआयच्या अवमान याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. एएनआयने वृत्तसंस्थेच्या कथित अपमानास्पद वर्णनाबद्दल विकिपीडियावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. 20 ऑगस्ट रोजी समन्स जारी झाल्यानंतर विकिपीडिया आज विकिपीडीयाचे वकील न्यायालयात हजर झाले.
Wikipedia ब्लॉक करण्यासंदर्भात सरकारशी चर्चा करणार
तसेच न्यायालय लवकरच या संदर्भात सरकारशी विकिपीडिया ब्लॉक करण्यासंदर्भात देखील चर्चा करणार आहे. तसेच न्यायालयाने विकिपीडियाच्या अधिकृत प्रतिनिधीला पुढील सुनावणीच्या 25 ऑक्टोबरला वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. एएनआयने विकिपीडियाला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वृत्तसंस्थेच्या पृष्ठावर कथित अपमानास्पद मजकूर हटवण्यास सांगितले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
वास्तविक, एएनआय या वृत्तसंस्थेचे विकिपीडिया पेज कोणीतरी संपादित केले आणि त्याला वर्तमान सरकारचे “प्रचार साधन” म्हटले, ज्यासाठी एएनआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात अवमानाचा खटला दाखल केला होता. अशा स्थितीत दिल्ली हायकोर्टाने विकिपीडियाला त्या तीन लोकांची नावे उघड करण्यास सांगितले. ज्यांनी पृष्ठ संपादित केले आहे. या प्रकरणी विकिपीडियाने म्हटले की, विकिपीडिया भारतात नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना या खटल्यात जबाब नोंदवण्यासाठी वेळ हवा आहे.
