प्रेमाचे आश्वासन देऊन फसवणूक कराल तर होईल जन्मठेप..पहा काय म्हणतोय नवीन कायदा?

0
99

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा असे तीन नवे महत्वाचे कायदे केंद्र सरकारने लोकसभेत आणले. हे तिन्ही नवीन फौजदारी कायदे देशात 1 जुलैपासून लागू झाले आहेत. यातील काही कायदे कठोर आहेत तर काही वादग्रस्त आहेत. नेमके हे कायदे कसे आहेत, सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर त्याचे काय परिणाम होणार हे या लेखामधून जाणून घेऊ…

केंद्र सरकारने 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात दोन महत्वाची विधेयके मांडली होती. त्यातील महत्वाचे विधेयक होते भारतीय न्यायिक संहिता कायदा. केंद्र सरकारची ही विधेयके मजूर झाली. त्यांना राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. त्यामुळे 1 जुलै 2024 पासून देशात तीन नवे कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (Indian Civil Defense Code) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) असे हे तीन नवीन फौजदारी कायदे आहेत. या तीन कायद्यांपैकी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (ICDC) ने 51 वर्ष जुन्या CRPC ची जागा घेतली आहे. भारतीय न्याय संहिता (IJC) ने भारतीय दंड संहितेची आणि भारतीय पुरावा कायदा (IEA) ने भारतीय साक्ष अधिनियमनची जागा घेतली आहे. या तीन कायद्यांमध्ये अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या अंतर्गत महिला, मुले आणि प्राणी यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांसाठीची शिक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. याशिवाय या कायद्यात अनेक बदलही करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत 1 जुलैपासून लागू झालेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये काय विशेष आहे? कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा आहेत आणि कोणत्या शिक्षेवर वाद सुरू आहेत याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ…

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने या नव्या कायद्यांना मंजुरी दिली होती. सरकारने मंजूर केलेले या कायद्यांना देशभरात अनेक राजकीय पक्ष, वकील आणि इतर संघटनांनी मोठा विरोध केला होता. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यांमध्ये अनेक कठोर शिक्षा आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांवर चाप बसेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी देशात तीन नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर बदलत्या काळानुसार या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर बरेच काही बदलेल असे स्पष्ट केले.

जुन्या भारतीय दंड संहितामध्ये 511 कलम होती. मात्र, नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेत 358 कलमे आहेत. पूर्वीच्या कायद्यात बलात्कारासाठी कलम 375 आणि 376 लावण्यात येत होते. मात्र, नव्या कायद्यानुसार आता कलम 63 लावण्यात येईल. सामूहिक बलात्कारासाठी कलम 70, फसवणुकीसाठी कलम 420 ऐवजी 316, खुनाच्या हत्येसाठी कलम 302 ऐवजी 101 अशी नवी कलमे असतील. भारतीय न्यायिक संहितेत 21 नवे गुन्हे जोडले गेले आहेत. ज्यामध्ये मॉब लिंचिंगवर हा नवा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. तसेच, 41 गुन्ह्यांमधील शिक्षेत वाढ केली आहे. याशिवाय 82 गुन्ह्यांमध्ये दंड म्हणून ठोठावण्यात येणाऱ्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.

दहशतवादी कारवाई कायद्यात बदल
भारतीय न्यायिक संहितेअंतर्गत दहशतवादी कारवाई कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता नव्या कायद्यात आर्थिक सुरक्षेला असलेला धोकाही दहशतवादी कारवायांमध्ये येणार आहे. बनावट नोटांची तस्करी किंवा निर्मिती करून देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला हानी पोहोचवणे हे ही दहशतवादी कायद्यांतर्गत येणार आहे. भारतातील संरक्षणासाठी किंवा कोणत्याही सरकारी हेतूसाठी परदेशात नेण्यात आलेल्या मालमत्तेचा नाश करणे हा देखील दहशतवादी कारवायांचा एक भाग मानण्यात आला आहे. सरकारला देशात काहीही करण्यास भाग पाडण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेणे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे अपहरण करणे हे देखील दहशतवादी गुन्हा समजला जाईल.

या गुन्ह्यांसाठीही स्वतंत्र कायदा आहे
यापूर्वी देशात मॉब लिंचिंगसाठी वेगळा कायदा नव्हता. आयपीसी कलम 302 अंतर्गत मॉब लिंचिंगच्या दोषींवर खुनाचा गुन्हाही दाखल करण्यात येत असे. मात्र, मॉब लिंचिंगबाबत भारतीय न्यायिक संहितेत वेगळा कायदा करण्यात आला आहे. भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम 103 (2) नुसार जर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांच्या गटाने जात, धर्म, भाषा, लिंग, वंश किंवा श्रद्धा यासारख्या कारणांमुळे एखाद्या व्यक्तीला मारहाण केली तर अशा प्रकरणात दंड, जन्मठेप आणि प्रत्येक व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय संघटित गुन्हेगारीसाठीही वेगळा कायदा केला गेला आहे. या गटात दरोडा, चोरी, पकडणे, तस्करी, सायबर गुन्हे यांचा समावेश आहे.

 

प्रेमाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्यास जन्मठेप
भारतीय न्याय संहितेत महिला आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी पूर्वीपेक्षा कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मुली, महिला यांच्यावरील अत्याचाराच्या प्रकरणातील विविध गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. खोटी आश्वासने देऊन आणि प्रेमाचे नाटक करून फसवणूक करणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही. लग्न, नोकरी आणि बढतीची खोटी आश्वासने देऊन कोणत्याही महिलेचे लैंगिक शोषण करणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात सहभाग आढळल्यास आरोपीला 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. स्वतःची खरी ओळख लपवून लग्न केल्यास 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. लग्नानंतर 7 वर्षांच्या आत एखाद्या महिलेचा संशयास्पद परिस्थितीत जाळणे, दुखापत किंवा मृत्यू झाल्यास, मृत्यूचे कारण पती किंवा सासरच्या लोकांकडून होणारा छळ असल्याचे आढळून आले तर त्यासाठी 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते.

सामूहिक बलात्कार करणाऱ्याला फाशी
नवीन कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 70 (2) अंतर्गत आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल. कलम 70 (1) अन्वये, प्रौढ महिलेवर सामूहिक बलात्कारासारखा गुन्हा केल्यास 20 वर्ष कारावास ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. तसेच. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 63 नुसार एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीशी बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार समजला जाणार नाही. परंतु जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर अशा परिस्थितीत हा गुन्हा बलात्काराच्या कक्षेत येईल.

भारतीय न्यायिक संहितेतून काय वगळले?
गुन्हेगारी कायद्यामध्ये व्यभिचाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही. म्हणजे व्यभिचार गुन्हा मानता येणार नाही. याशिवाय मुलांशी संबंधित बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये लैंगिक विषमता दूर करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध यापुढे बेकायदेशीर राहणार नाहीत. आयपीसी कलम 310 (ठगांविरुद्ध कायदा) रद्द करून इतर कलमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणांमध्ये अपील नाही
भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 417 नुसार एखाद्या आरोपीला उच्च न्यायालयाने 3 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा सुनावली असल्यास त्याविरोधात अपील करता येणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाने 100 रुपये आणि 3 हजार यापेक्षा कमी दंड ठोठावला असेल तर त्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही. मात्र, तीच शिक्षा अन्य काही शिक्षेसोबत दिल्यास त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.

नवीन कायद्यात अडचणी काय? पोलिस, वकील आणि न्यायाधीश संभ्रमात
देशात हे तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर अनेक नियम आणि कायदे बदलणार आहेत. काही विभाग बदलले आहेत तर काही काढून टाकण्यात आलेत. नव्या कायद्यामुळे सामान्य माणूस, पोलीस, वकील आणि न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. मात्र, या नव्या कायद्याला मोठा विरोध होत होता.

नव्या कायद्यामुळे पोलिस, वकील आणि न्यायाधीश यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यांना आता एकाच विषयावर दोन वेगवेगळे कायदे आठवावे लागतील. जुन्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी त्यांना जुन्या कायद्याचे ज्ञान आवश्यक असेल. तर नव्या प्रकरणांचा तपास नव्या कायद्यानुसार होईल.

नव्या कायद्यामुळे वकिलांमध्ये संभ्रम वाढणार आहे. नवीन कलमे आणि नवीन कायद्यानंतर त्यांना दोन कायद्यांचे भान ठेवावे लागणार आहे. नव्या कायद्यात खटल्यांचा जलदगतीने निकाल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, जुनी प्रकरणे अद्याप निकाली निघालेली नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात वकील आणि न्यायाधीश यांच्यावर अनेक प्रकारचा दबाव वाढणार आहे. 1 जुलैपूर्वी म्हणजेच 30 जूनपर्यंत नोंदवलेल्या सर्व खटल्यांची सुनावणी आणि अपील जुन्या कायद्यानुसारच केली जाणार आहे.

सध्या भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये 5.13 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यातील 3.59 कोटी प्रकरणे 69.9% गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित आहेत. ही सर्व प्रकरणे जुन्या कायद्यानुसारच निकाली निघतील. त्यामुळे न्यायाधीशांसमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल ते जुन्या खटल्यांचा निकाल आधी देण्याचे. प्रलंबित प्रकरणे कोटींच्या संख्येत असल्याने न्यायाधीशांना आता एकाच विषयावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या कायद्यांवर प्रभुत्व मिळवावे लागणार आहे. जेणेकरून जुनी आणि नवीन प्रकरणे यात गोंधळ होणार नाही.

नवीन कायद्यांवरून वाद का?
देशभरात नवे तीन फौजदारी कायदे लागू झाले असले तरी तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या सारख्या काही राज्यांमध्ये त्याला विरोध होत आहे. विरोधी खासदारांच्या अनुपस्थितीत हा कायदा घाईघाईने मंजूर करण्यात आला असा विरोधकांचा आरोप आहे. संसदेत हा कायदा मंजुरीसाठी येण्यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले होते. यात त्यांनी नवी कायद्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी केली होती. तसेच, या कायद्याच्या नावावरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र हा कायदा मंजूर झाला आणि देशभरात लागूही झाला. त्यामुळेच आता काही राज्यात या कायद्याविरोधात निदर्शने सुरु झाली आहेत.

काय केले कायद्यात बदल?
– भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेमध्ये ऑडिओ, व्हिडीओ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गोळा केलेल्या पुराव्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे.

– पोलिस स्टेशनमध्ये न जाता कलम 173 नुसार आता घरबसल्या ऑनलाईन FIR दाखल करता येणार आहे.

– कलम 193 नुसार फोनवर केसमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक अपडेटची माहिती मिळू शकेल.

– एफआयआर दाखल झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तो मूळ अधिकारक्षेत्राकडे म्हणजेच केस असलेल्या ठिकाणी पाठवावा लागेल.

– कुणासही एखाद्या खटल्यात अटक केल्यास पोलिसांना त्याची माहिती कुटुंबियांना द्यावी लागेल.

– कलम 36 नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही एका व्यक्तीला अटकेची माहिती देण्याचा अधिकार असेल.

– आरोपी आणि पीडित अशा दोघांनाही 14 दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीटची प्रत मिळवण्याचा अधिकार असेल.

– 90 दिवसांमध्ये पोलीस हे पिडीतांना काय घडले याची माहिती देतील.

– पहिल्या सुनावणीच्या 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. सुनावणी संपल्यापासून 45 दिवसांत निर्णय आणि निर्णयानंतर 7 दिवसांच्या आत शिक्षा सुनावली जाईल.

– 90 दिवसांच्या आत आरोपी कोर्टात हजर झाला नाही तर त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल.

– साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार यांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू कराव्या लागतील.

– 3 वर्षांत कोणत्याही परिस्थितीत पिडीताला न्याय मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे.

– बलात्कार पीडितेचा जबाब महिला पोलीस अधिकारी पीडितेचे पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील.

– अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी दोषी आढळल्यास आरोपीला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होईल.

– सामूहिक अत्याचारासाठी दोषी ठरलेल्यांना 20 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा तो आरोपी जिवंत असेपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

– लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा दिशाभूल करून महिलांना सोडून दिलेल्या प्रकरणांमध्ये नव्या कायद्यात शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.

– महिला आणि बालकांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सर्व रुग्णालयांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक असेल.

– गंभीर प्रकरणांमध्ये कलम 176 अन्वये फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना घटनास्थळी भेट देऊन पुरावे गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

– वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.

– महिलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा पीडितेचा जबाब महिला दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

– मुलांची खरेदी किंवा विक्री करणे हा मोठा गुन्हा मानला जाईल यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. – कोणत्याही गुन्ह्यात कारागृहात जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जात मुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली आहे.

– पोलीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून 120 दिवसांच्या आत परवानगी घेतली जाईल. ठरलेल्या अवधीत मंजुरी मिळाली नाही तर ते मंजूर असल्याचे मानले जाईल.

– लिंगाच्या व्याख्येत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचाही समावेश असेल.

– राजद्रोह हा आता देशद्रोह मानला जाईल.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here