राज्य सरकार मराठा आणि धनगर आरक्षण सोडून इतर सर्व गोष्टी करत आहे. ज्याची कोणी मागणी केली नाही, अशा गोष्टी जाहीर करुन लोकांचे लक्ष भरकटवायचे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ या योजना आणल्या. सरकारने दिलेले 1500 रुपये आयुष्याला पुरणार आहेत का? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. यासोबतच त्यांनी, आता ते लाडकी बायको, लाडकी मेहुणी आणि लाडका मेहुणा अशाही काही योजना आणतील. राज्य सरकाकारने टाकले हा डाव आहे. राज्याची जनता आणि खास करुन मराठा समाज तो उलटवून लावल्या शिवाय राहणार नाही, असेही ते म्हणाले. जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकता आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. तत्पूर्वी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हे त्यांचे पाचवे उपोषण असेल.
मनोज जरांगे पाटील मागण्यांवर ठाम
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढे म्हटले, राज्य सरकारने मराठा समाजास पुन्हा एकदा धोका दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्द्यावर पुन्हा एकदा उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. मी समाजाचा आहे आणि समाजासाठीच उपोषण करत आहे. समाजाने मला स्वीकारले आहे. समाज माझ्यावरील प्रेमापोटी मला आमरण उपोषण करु नका असे सांगतो आहे. आताही समाजाची तीच सूचना होती. मात्र, समाजासाठी आपण ठाम निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडे आमची मागणी आहे, ‘सगेसोयरेची अंमलबजावणी करा, गुन्हे मागे घ्या, तीनही गॅझेट लागू करा.’ जर सरकारच्या मनातच असेल तर आरक्षणावरुन कोणत्याही प्रकारचे बहाणे करण्याची गरज सरकारला भासणार नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
सर्वर डाऊन असल्यान कागदपत्र काढताना अडचणी
राज्य सरकारचे राजकारण सोडून कशाकडेच लक्ष नाही. त्यामुळे राज्यातील यंत्रणा कोलमडून पडत आहे. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनेमुळे सर्व लोक त्या महाईसेवा केंद्रावर जात आहेत. त्यामुळ सरकारचे सर्वर डाऊन होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो आहे. मराठा समाजाच्या मुलांना नोकरभरती दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यांना कागदपत्रेही काढता येत नाहीत. सरकारने मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडू नये. EWS सुरू ठेवावे. Ecbc आणि कुणबी हे तीनही प्रमाणपत्र सुरू ठेवावे, या तिन्हीमध्येही जो बसणार नाही तो ओपन कॅटेगरीत आपोआपच जाईल, असेही जरांगे पाटील या वेळी म्हणाले.
व्हॅलिडिटी अट काढा, सर्व मुलींना मोफत शिक्षण ठेवा
सरकारने सर्व मुलींना मोफत शिक्षण जाहीर केले. पण ते जाहीर करताना व्हॅलिडिटी अट घातली. आता सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण म्हटल्यावर सर्वांनाच ते खुले करा व्हॅलिडिटी अट कशासाठी घालता. ती पहिल्यांदा रद्द करा. Ecbc दिल्यानंतर सरकारने ews बंद केले आहे, तेसुद्धा सुरु करायला हवे. कोणातही भेदभाव करु नये. सरकारने सराकर म्हणून निर्णय घ्यावा, उगाचच इकडतिकडच्य बतावण्या करु नये, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
