माणदेश एक्सप्रेस/मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनेक पक्षांनी आणि नेत्यांनी विरोध केला आहे. यावरून आता राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. परंतु, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जून महिन्यापासून नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असून या वर्षापासूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यावरून मनसे नेते राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील पक्षांनीही हिंदी सक्तीला विरोध दर्शवला आहे.
दरम्यान, कोणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य कुठल्या भाषा शिकायच्या असतील तर इतर भाषा शिकण्यापासून कोणलाही मनाई नाही. सर्वांना मराठी आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषासुद्धा आल्या पाहिजेत. याबाबत केंद्र सरकारने विचार केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
