मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात कोट्यवधी करदात्यांना खुशखबर देऊ शकतात. सरकार 80C मर्यादा वाढविण्याचा विचार करु शकते. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सध्या ही मर्यादा 1.50 लाख इतकी आहे. एका दाव्यानुसार, केंद्र सरकार ही मर्यादा 3 लाख रुपये इतकी करु शकते. अनेक करदाते कर बचतीसाठी आयकरमधील 80C कलमाचा वापर करतात. आयकर अधिनियम 1961 चे कलम 80C अंतर्गत जर करदाता जुनी कर प्रणाली निवड करत असेल तर आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कमाल 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीवर दावा करु शकतो. पण नवीन कर प्रणालीत अशी कोणतीही तरतूद नाही.
2014 मध्ये केला होता बदल
वर्ष 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 80C कलमाअंतर्गत ही मर्यादा वाढवली होती. ही मर्याद त्यावेळी 1.5 लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यावेळी हा मोठा बदल झाला होता. त्याचे कौतुक झाले होते. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात ही मर्यादा वाढविण्यावर विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. पण 80C कलमाअंतर्गत कोणताही बदल झाला नाही. अनेक करदाते 80C कलमाअंतर्गत कर सवलतीचा फायदा घेतात. त्यामुळे यामध्ये यंदा मोठा बदल होण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
कलम 80C काय फायदा?
कलम 80C अंतर्गत करदात्यांना कमाल 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. करदाते एक अथवा त्यापेक्षा अधिक बचतीत गुंतवणूक करु शकतात. त्याद्वारे कर बचत करता येते. कलम 80C अंतर्गत कपात केवळ व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबाला उपलब्ध आहे. करदाते बचत योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी 80C कलमाअंतर्गत येणारी गुंतवणूक आणि खर्चासंदर्भात कर कपातीचा दावा करु शकता.
80C कलमाअंतर्गत मर्यादा का वाढवावी
कोणत्याही नागरिकाची कर योग्य उत्पन्नाचा हिशोब त्याच्या एकूण उत्पन्नातून 80C कलमाअंतर्गत कर कपातीच दावा करता येतो. 80C कलमाअंतर्गत मर्यादा वाढविल्यास त्याचा थेट परिणाम करदात्यांच्या बचतीवर होील. त्याचा फायदा करदात्यांना या महागाईत घेता येईल. अनेकांचा खर्च सध्या वाढलेला आहे. काहींचे वेतन वाढलेले आहे. पण 80C कलमाअंतर्गत फायद्याचे गणित जैसे थेच आहे. त्यामुळे अनेक करदात्यांना 80C कलमाअंतर्गत अधिक फायदा मिळावा अशी अपेक्षा आहे.
