राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षक आज (25 सप्टेंबर) एक दिवसाचे लाक्षणीक आंदोलन (Maharashtra Teachers’ Strike) करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व शिक्षक सामूहिक रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे सुमारे 40 हजार शाळा बंद (Schools Shut Down in Maharashtra) आहेत. ज्याचा जवळपास पावणेदोन लाख मुलांवर परिणाम होईल. एक दोन नव्हे तर तब्बल 22 शिक्षक संघटनांच्या (Teacher Unions Maharashtra) नेतृत्वाखाली झालेल्या या निदर्शनांमध्ये शिक्षकांची मान्यता आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंबंधीच्या राज्य सरकारच्या धोरणांना (Education Policy) लक्ष्य करण्यात आले. यासोबतच शाळांमध्ये पोषण आहार योजना अंमलबजावणी, जसे की, खीचडी बनविण्यासारखे अशैक्षणिक काम थांबवावे या मागण्यांकडे हे शिक्षक लक्ष वेधत आहेत.
राज्यभरात आज शाळा बंद असतानाच, नव्याने मंजूर झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांची नुकतीच झालेली भरती रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हजारो शिक्षकांनी विविध ठिकाणी जमून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला. सुमारे 100,000 शिक्षकांनी काम थांबवण्यात भाग घेतला आणि शैक्षणिक समस्या हाताळण्याबाबत सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यासोबतच या शिक्षकांच्या इतरही काही मागण्या आहेत. त्या खालील प्रमाणे.
शिक्षक संघटनांची भूमिका
कंत्राटी तत्त्वावर निवृत्त शिक्षकांची भरती करण्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांखालील काही प्राथमिक शाळांमधील विद्यमान शिक्षकांची पदे रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर संघटनांनी विशेषतः टीका केली आहे. राज्यातील शिक्षण धोरण आणि हे उपाय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी हानिकारक आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
शिक्षक संघटनेचे सदस्य महेश सरोटे यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले की, शालेय शिक्षण विभाग प्राथमिक शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या चालू असलेल्या समस्यांकडे लक्ष देण्यात अपयशी ठरला आहे. “राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि त्याऐवजी कंत्राटी तत्त्वावर निवृत्त शिक्षकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ठप्प झाले आहे “, असे सरोटे म्हणाले.
शाळांचे खासगीकरण आणि शैक्षणिक हक्कांबाबत चिंता
संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, सरकारची धोरणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा आणि त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कमी होतो. आंदोलक शिक्षकांना भीती वाटते की या कृती सार्वजनिक शिक्षणाला आणखी उपेक्षित करतील आणि वाढत्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा करतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल.
दरम्यान, हे आंदोलन महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या भविष्यासाठी शिक्षक आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्ष दर्शवत आहे. राज्याच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या भागावर परिणाम झाल्याने हा संप प्रसारमाध्यमे आणि समाज यांच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
