माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 वरून देशभरात निर्माण झालेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम निर्णय देत काही महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. मात्र, संपूर्ण कायदा स्थगित करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
काय प्रकरण आहे?
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांची सुनावणी आज (सोमवार, 15 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात झाली. या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण वक्फ कायदा रद्द अथवा स्थगित करण्याचा प्रश्नच नाही. पण काही कलमांवर तात्पुरती स्थगिती देऊन संबंधित तरतुदींवर अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे.
कोणत्या तरतुदींना स्थगिती?
कलम 3(r) – धार्मिक अट:
वक्फ बोर्डाचा सदस्य होण्यासाठी कमीत कमी 5 वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असणे आवश्यक अशी अट होती.
या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सरकारकडून यासंबंधी स्पष्ट नियमावली बनवली जाईपर्यंत ही अट लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कलम 3(74) – महसूल रेकॉर्ड तरतूद:
महसूल नोंदींशी संबंधित तरतूदही कोर्टाने स्थगित केली.
न्यायालयाने सांगितले की, महसूल अधिकाऱ्यांच्या नोंदींवरून कुणालाही थेट मालकी हक्क देता येणार नाही.
वक्फ मालमत्तेच्या हक्कांवर अंतिम निर्णय हा फक्त वक्फ ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालय घेऊ शकतात.
जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत वक्फ बोर्ड कोणत्याही व्यक्तीला संपत्तीबाबत बेदखल करू शकत नाही.
वक्फ बोर्डाच्या रचनेबाबत न्यायालयाचे मत
वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त तीन बिगर मुस्लिम सदस्य राहू शकतात, मात्र 11 पैकी बहुमत मुस्लिम सदस्यांचेच असावे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
शक्यतो वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम असावा, अशीही न्यायालयाची टिप्पणी होती.
कोर्टाचा स्पष्ट इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कार्यपालिका कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार निश्चित करू शकत नाही.
जोपर्यंत सक्षम प्राधिकरणाचा (ट्रिब्युनल/हायकोर्ट) अंतिम आदेश येत नाही, तोपर्यंत वक्फ संपत्तीवर तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करता येणार नाहीत.
न्यायालयाचा हा निर्णय हा अंतरिम आदेश असून वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय नंतर दिला जाणार आहे.
कोणत्या कलमांवर आक्षेप?
याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत्वे कलम 3(r), 3(c), 3(d), 7 आणि 8 या तरतुदींवर आक्षेप नोंदवला होता.
यात विशेषतः कलम 3(r) मधील ‘5 वर्ष इस्लाम पालनाची अट’ ही वादग्रस्त ठरली होती.
या आक्षेपांचा विचार करून कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
पुढची पायरी काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट नियमावली करण्याचे संकेत दिले आहेत.
अंतिम सुनावणीदरम्यान वक्फ कायद्याच्या वैधतेबाबतचा निर्णय कोर्ट देणार आहे.
त्यामुळे या कायद्यावरील वाद अजून काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण वक्फ कायदा स्थगित नाही.
‘5 वर्षे इस्लाम पालन’ आणि ‘महसूल रेकॉर्ड’ संबंधित तरतुदींना स्थगिती.
वक्फ मालमत्तेवर अधिकार फक्त ट्रिब्युनल/हायकोर्ट ठरवणार.
अंतिम निर्णय नंतर, सध्या केवळ अंतरिम आदेश.
