माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
दादर कबुतरखान्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक व सामाजिक परिणामांवर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्यावर निर्बंध कायम ठेवत नागरिकांच्या आरोग्य संरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. यानंतर निर्माण झालेल्या वादावर कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी संतुलित व समंजस भूमिका मांडत, “आरोग्य हा सर्वांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे; मात्र कबुतरांबाबतही संवेदनशीलता दाखवावी लागेल. त्यांना पर्यायी जागा मिळाली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत मध्यम मार्गाचा संदेश
लोढा यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले –
“कबुतरखान्याबाबतच्या न्यायालयीन निकालाचा संपूर्ण मजकूर मी अद्याप वाचलेला नाही, त्यामुळे तपशीलवार प्रतिक्रिया देणार नाही.”
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यायी जागेचा प्रस्ताव आधीच मांडला आहे, आणि काही दिवसांपूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात अशा जागेचे भूमिपूजनही झाले आहे. येथे कबुतरखाना उभारण्यात येईल.”
“या वादात एक मध्यम मार्ग काढला पाहिजे, ज्यामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि कबुतरांचे संवर्धन – दोन्हीही साधता येईल.”
न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचा परिणाम
मुंबई उच्च न्यायालयाने दादर कबुतरखान्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात –
सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकल्यास दंड किंवा कारवाई करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे.
कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांकडे (उदा. हिस्टोप्लाझ्मोसिस, सायटॅकोसिस इ.) गंभीरतेने पाहिले आहे.
कबुतरखाना हलविण्याचा किंवा पर्यायी जागेत स्थलांतराचा विचार करण्याची शिफारस झाली आहे.
हा निर्णय आल्यानंतर जैन समाज व कबुतरप्रेमी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त झाली. मात्र, अंतिम निर्णय येईपर्यंत संयम बाळगण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
जैन समाजाची प्रतिक्रिया – संयम आणि आदर
राजेंद्र गुरु जीवदया फाउंडेशनचे अशोक चांदमल यांनी सांगितले –
“अजून अंतिम निर्णय आलेला नाही. तो आल्यानंतरच आमची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होईल.”
आंदोलनाचे एक प्रमुख चेहरा नीलेश त्रैवाडिया यांनी प्रतिक्रिया देताना केवळ, “गुरुजी बोलेंगे वैसा करेंगे” असे म्हटले.
अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी अधिक तपशील देताना सांगितले –
“आजच्या सुनावणीतून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र तसे झाले नाही.”
“आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा पूर्ण सन्मान करू.”
“सर्व जीवदयाप्रेमी व कबुतरप्रेमींना संयम राखण्याचे आवाहन करतो.”
“जैन समाज आरोग्य सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले उचलायला कटिबद्ध आहे आणि शासन व न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करेल.”
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय प्रतिक्रिया
शिंदेसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे – “न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य यापूर्वीही अधोरेखित केले होते. आता पुन्हा तसेच निर्देश दिल्यामुळे या आदेशाचे स्वागत आहे.”
उद्धवसेनेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर – “आदेश बंधनकारक आहे; परंतु हा निर्णय कबुतरांच्या जीवावर उठल्यासारखा आहे. न्यायालयाने अहवाल व नोंदींवर आधार घेतला आहे.”
आरोग्य आणि कबुतर संवर्धनाचा समतोल
तज्ज्ञांच्या मते –
कबुतरांची विष्ठा व पिसारा यामुळे हवेतील प्रदूषण व बॅक्टेरिया वाढतात, ज्याचा परिणाम दमा, ऍलर्जी, फुफ्फुसाच्या आजारांवर होतो.
मुंबईसारख्या दाट लोकसंख्येच्या शहरात कबुतरांचा अनियंत्रित वाढलेला संख्याबळ हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर आव्हान आहे.
दुसरीकडे, कबुतर संवर्धन हे जैन समाजाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरेचा भाग आहे. त्यामुळे प्रशासनाने दोन्ही बाजूंना न्याय देणारा तोडगा शोधणे आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणी १३ ऑगस्टला
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्या दिवशी अंतिम निर्णयाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
