माणदेश एक्सप्रेस
मुंबई/कोल्हापूर : आमच्या घराची राखरांगोळी करून सरकार शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घालत असेल, तर याद राखा, आमच्या पोराबाळांच्या भविष्याचा विचार करून सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा. अन्यथा मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतात पाय ठेवू देणार नाही, मग महामार्ग कसा बनवता तो बघतोच, असा इशारा १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला. निवडणुकीच्या तोंडावर महामार्गाला विरोध करणारे आता गप्प बसणार असतील, तर त्यांच्या घरावर मोर्चे काढू, असा निर्धारही शेतकऱ्यांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी चर्चा करू, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू. पण हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे आणि तो होणारच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत ठामपणे सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, या मागणीसाठी कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, वर्धा, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी बुधवारी शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला. मुंबईतील आझाद मैदानावरून विधिमंडळावर हा मोर्चा काढण्यात आला.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूरसह सांगली, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी जागा द्यायला तयार आहेत. जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना चौपट, पाचपट भाव मिळणार आहे. त्यातून शेतकरी अधिक जागा खरेदी करू शकतात, त्यामुळे विरोधकांनीही सहकार्य करावे. सरकारला शक्तीपीठ महामार्ग करायचा आहे, तो कुणावरही लादायचा नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. शक्तिपीठ उभारणे हा अट्टाहास नाही. मात्र, या महामार्गामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांचे जीवनमान अभूतपूर्व बदलणार आहे, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी आझाद मैदानात आंदोलन करत असल्याचा मुद्दा विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, कोल्हापूर विमानतळावर सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांनी महामार्ग होण्यासाठीचे निवेदन दिले होते. तरीही विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकून त्या सोडविल्या जातील. चर्चेतून मार्ग काढून हा महामार्ग उभारला जाईल. (स्त्रोत-लोकमत)
