महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी २६ फेब्रुवारीपासून करण्यात आली आहे. शासनाने तसा जीआर काढला असून अंमलबजावणीबद्दलच्या तरतुदी सांगितल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ नुसार ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम एमपीएससीच्या विविध जाहिरातींवर झाला असून त्याचा परीक्षांवर काय परिणाम होणार याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
परीक्षा लांबणीला सुरुवात
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी पुन्हा शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली. त्यामुळे पूर्व परीक्षा आता ६ जुलै ऐवजी २९ जुलैला घेण्यात येणार होती. शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे ‘एमपीएससी’ने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा शुद्धीपत्रक काढून पुन्हा अर्जाची संधी देण्यात आल्याने त्याचा परिणाम परीक्षेवर पडून ती २५ ऑगस्टला होणार होती. मात्र, विद्यार्थी आंदोलनामुळे ती पुन्हा पुढे गेली.
ओबीसींच्या सवलती लागू
शासनाने अराखीव किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्यास, अशा उमेदवारांचा इतर मागास वर्गाचा दावा मान्य करून तसेच सदर प्रवर्गातून नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इतर मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या कारणाने परीक्षा लांबणार
फेब्रुवारी २०२४ आधी एमपीएससीने विविध विभागांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीपत्राच्या आधारे या जाहिराती प्रसिद्ध करून अर्जही मागवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर मराठा आरक्षण लागू झाल्याने या विद्यार्थ्यांनाही पदभरतीचा लाभ मिळावा यासाठी सर्व जाहिराती परत पाठवून त्यांच्यामध्येही आरक्षण लागू केले जात आहे. याचा परिणाम सर्व पदभरतीवर होत असून विविध परीक्षा लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुढील काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका असून आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्याचा परिणाम या परीक्षांवर होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या काळात परीक्षा होणे अशक्य आहे.
