सध्या देशात नातेवाईकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या उत्तराधिकाऱ्याचे नाव मालमत्ता हस्तांतरीत होते. त्यासाठी कर लावण्यात येत नाही. पण जगातील काही देशात अशा प्रकरणात वारसा कर द्यावा लागतो. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटनमधील नागरिकांना इनहेरिटेंस टॅक्स द्यावा लागतो. भारतात पण हा कर पूर्वी भरावा लागत होता. 1985 मध्ये तत्कालीन सरकारने हा कर रद्द केला. आता मोदी सरकार हा कर लागू करु शकते का?
भारतात भरावा लागायचा वारसा कर
इंडिया इस्टेट ड्युटी ॲक्ट, 1953 अंतर्गत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता नावे करण्यासाठी हस्तांतरीत करण्यासाठी वारसा कर (Inheritance Tax) भरावा लागत होता. अनेक वर्षे हा कर देशात लागू होता. 1985 मध्ये हा कर रद्द झाला. या करातून जितके सरकारला उत्पन्न होत होते, त्यापेक्षा अधिक हा कर जमा करण्यासाठी करावा लागत होता. या कराच्या वसुलीचा मोठा प्रश्न होता. त्यासाठी सरकारी विभागात ताळमेळ नव्हता. नियोजन नव्हते. त्यामुळे सरकारने हा करच रद्द केला.
मोदी सरकार पुन्हा आणू शकते हा कर?
कराचे संकलन वाढविण्यासाठी आणि समाजात आर्थिक समानता आणण्यासाठी संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याच्या उद्देशाने देशात वारसा कर लागू होऊ शकतो. अर्थात त्यामुळे होणाऱ्या इतर समस्यांवर पण सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अर्थात याविषयी केवळ चर्चा आहे. सरकारच्या बाजूने याविषयीची कोणतीही महिती समोर आलेली नाही. महागाई आणि कराचे ओझे यामध्ये मध्यमवर्ग सध्या पिचला गेलेला आहे. जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंचे भाव वाढलेले आहे. कर संकलन वाढले असले तरी नागरिकांच्या खिशाला कराची कात्री लागलेली आहे. कोरोनापासून नागरिकांना मोठ्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकार असा कर लादणार नाही, असे अनेकांना वाटते.
जुलै महिन्याच्या अखेरच्या सत्रात बजेट 2024 सादर होणार आहे. या बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहे. त्याला सरकार करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची आशा आहे. त्याला आता अजून कराचे ओझे नकोसे झाले आहे. देशात मध्यमवर्ग केवळ कराचा भरणा करण्यासाठीच जन्माला आला की काय, अशी त्याची धारणा प्रबळ होत असल्याचे सोशल मीडियावरील मीम्सच्या माध्यमातून समोर येत आहे. सरकार यंदा या वर्गाची नाराजी दूर करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
