माणदेश एक्सप्रेस न्यूज :
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील सर्वांत ज्वलंत आणि संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. न्यायालयीन लढाई, सरकारची समित्या, आंदोलनं, उपोषणं अशा अनेक टप्प्यांतून हा संघर्ष जात आहे. आता या आंदोलनाला आणखी उभारी मिळाली असून, बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी मराठा समाजासाठी मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे मांडला आहे. ज्या मराठा बांधवांकडे सातबारा (7/12) उतारा आहे, त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे. ही मागणी मान्य झाली, तर लाखो मराठा बांधवांसाठी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
सध्या मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरु केले आहे. आज या उपोषणाचा दुसरा दिवस असून, राज्यातील विविध भागांतून लोक मोठ्या संख्येनं आझाद मैदानावर दाखल होत आहेत. आंदोलनाला व्यापक स्वरूप येत असताना, अनेक आमदार आणि खासदारांनी जरांगे पाटलांना भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला आहे. बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी मात्र केवळ पाठिंबा दर्शवून न थांबता थेट आरक्षण उपसमितीकडे ठोस प्रस्ताव ठेवला आहे.
आज झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची भेट घेतली. चर्चेनंतर या आमदारांनी स्पष्ट सांगितलं की, “मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांकडे 7/12 उतारा आहे, त्यांना कुणबी म्हणून मान्यता द्यावी. कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठा आणि कुणबी एकाच पोटजातींमधून आले आहेत. त्यामुळे शेतजमीन असणाऱ्या सर्व मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं.”
हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर केवळ बीड जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना याचा थेट लाभ होईल. कारण 7/12 हा महाराष्ट्रातील शेतजमिनींच्या मालकीचा महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत या मागणीवर चर्चा झाली. या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचं आमदारांनी स्पष्ट केलं आहे. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सांगितलं की, “आज आम्ही समितीशी संवाद साधला असून दोन प्रतिनिधी जरांगे पाटलांसोबत भेट घेऊन आंदोलन थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. आंदोलन लवकरात लवकर थांबवावं, यासाठी सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.”
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर राष्ट्रवादी शरदचंद्रपवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अहमदनगरमध्ये भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, “तामिळनाडूमध्ये 72 टक्के आरक्षण शक्य झालं, तर महाराष्ट्रात का नाही? जर संविधानात बदल करण्याची भूमिका घेतली, तर मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. आता केंद्र सरकारने या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा.”
त्यांच्या या विधानामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला नवी दिशा मिळाल्याचं मानलं जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी ठेवलेला प्रस्ताव तर्कसंगत मानला जात असला तरी त्याची अंमलबजावणी सोपी नाही. कारण –
कायद्याने कुणबी जात ओबीसी आरक्षणात येते, आणि नवीन लोकांना या जातीत समाविष्ट करण्यासाठी पुराव्यांची कडक पडताळणी आवश्यक असते.
7/12 हा जमीनधारकाचा पुरावा आहे; पण त्यावरून जातीचा पुरावा मिळणं ही वेगळी बाब आहे.
सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास त्याला न्यायालयीन आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र, जर सरकारने राजकीय धाडस दाखवलं, तर लाखो मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळून त्यांना थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला होईल.
