माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | नवी दिल्ली:
देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या संबोधनात देशाच्या सुरक्षेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याची महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. ही योजना ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ म्हणून ओळखली जाणार असून, ती भारताच्या रणनितीक आणि नागरी महत्त्वाच्या ठिकाणी संपूर्ण सुरक्षा कवच निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी संकल्प केला आहे, यासाठी मला देशवासीयांचा आशिर्वाद हवा आहे. कितीही समृद्धी झाली, पण सुरक्षा नसेल, तर त्याला काही महत्त्व नाही.” ते पुढे म्हणाले, “2035 पर्यंत देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक, आस्था केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक स्थळांना तंत्रज्ञानाच्या नव्या प्लॅटफॉर्मद्वारे संपूर्ण सुरक्षा कवच दिले जाईल.”
सुदर्शन चक्रापासून प्रेरणा
पंतप्रधानांनी योजनेचे नाव सुदर्शन चक्र ठेवण्यामागील पारंपरिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वही स्पष्ट केले. “भगवान श्रीकृष्णांचे सुदर्शन चक्र महाभारतात युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावले. अर्जुनाने जयद्रथाचा वध करण्याची शपथ पूर्ण करण्यासाठी सुदर्शन चक्राचा वापर करून सूर्याचा प्रकाश रोखला आणि दिवसा अंधार केलेला. मिशन सुदर्शन चक्रही अशाच सामर्थ्यावर आधारित आहे.”
यामध्ये देशाच्या सुरक्षा प्रणालीला फक्त संरक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता, शत्रूच्या हल्ल्यावर प्रतिशोधात्मक क्षमता विकसित केली जाईल. मोदींनी योजनेच्या वैशिष्ट्यांबाबत सांगितले की, “सुदर्शन चक्राप्रमाणे हे तंत्रज्ञान टार्गेटवर नेमके पोहोचेल आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा मागे येईल. यामुळे कोणत्याही शत्रूचा हल्ला फक्त रोखला जाणार नाही, तर त्याच्यावर डबल शक्तीने प्रतिक्रिया दिली जाईल.”
मिशन सुदर्शन चक्र: तंत्रज्ञान आणि संशोधन
संपूर्ण संशोधन भारतात: या प्रकल्पातील सर्व संशोधन, विकास आणि उत्पादन देशामध्येच केले जाईल.
वॉरफेयर धोरण: ‘प्लस वन’ धोरणानुसार योजनेची रचना हल्ल्याच्या पुढील टप्प्यावर तयारी सुनिश्चित करेल.
सुरक्षा कवचाचे उद्दिष्ट: प्रत्येक नागरी आणि रणनितीक महत्त्वाच्या स्थळी नागरिकांना सुरक्षिततेची जाणीव देणे.
10 वर्षांचा विकास कालावधी: 2035 पर्यंत मिशन सुदर्शन चक्र पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल.
देशासाठी महत्त्व
विशेषज्ञांच्या मते, मिशन सुदर्शन चक्र केवळ शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षण पुरवणार नाही, तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ होईल. तसेच, जागतिक स्तरावर रणनितीक सामर्थ्याची प्रतिमा मजबूत होईल.
मोदी म्हणाले, “ही योजना केवळ यंत्रणा नव्हे, तर देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी आहे. कुठलीही नवीन तंत्रज्ञान येऊ दे, आपण त्यास सामना करण्यास सक्षम असू.”
भविष्यातील योजना
देशभरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी संपूर्ण सुरक्षा कवच विकसित करणे.
नागरी आणि रणनितीक क्षेत्रातील प्रत्येक ठिकाणासाठी टार्गेटेड सुरक्षा उपाय राबवणे.
नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शत्रूच्या हल्ल्यावर त्वरित आणि प्रभावी प्रतिक्रिया देणे.
सर्व संशोधन, उत्पादन आणि विकास भारतातच होईल, जे देशाच्या स्वावलंबी संरक्षण क्षमतेस चालना देईल.
पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेनंतर, भारताच्या सुरक्षा तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होण्याची शक्यता आहे. ही योजना 2035 पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर देशातील नागरिकांना सुरक्षिततेची पूर्ण हमी मिळेल आणि भारत जागतिक रणनितीक क्षमतेच्या नकाशावर अधिक सशक्त स्थानावर उभा राहील.
