माणदेश एक्सप्रेस/पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजी बरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. त्यानंतर राज्यभरातून विरोधकांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज ठाकरेंनी सुद्धा या निर्णयाविरोधात शंका उपस्थित केली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो, अशा शब्दात या निर्णयाविरोधात शंका उपस्थित केली आहे. आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनीसुद्धा राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मराठी भाषेचे नुकसान होणार असेल तर आम्ही सहन करणार नसल्याचे त्यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, नवीन शिक्षण धोरण हे चुकीचं आहे. मुलांचं प्रचंड नुकसान होईल, शिक्षकांचीही तयारी झालेली नाही. माझं म्हणणं एवढाच आहे की सीबीएसई बोर्ड कशासाठी पाहिजे. एसएससी बोर्ड तुम्ही का नाही इम्प्रूव्ह करत आहात. मग महाराष्ट्र बोर्डाचं काय होणार हा बेसिक मुद्दा आहे. म्हणजे मराठी भाषेचा तर मुद्दा आहेच. पण त्याच्याबरोबर महाराष्ट्राच्या बोर्डाचं काय तुम्ही सेंटरचं बोर्ड का घेताय? असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला.
