माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई : मराठा समाजासाठी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. या आंदोलनामुळे सीएसएमटी आणि बीएमसी रोडवरील वाहतूक ठप्प झाली असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. यामुळे या आंदोलनाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली असून, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकारने दिलेल्या माहितीमुळे राज्याच्या राजकारणात आणि आंदोलकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
न्यायालयीन सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी मोठा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, 30 व 31 ऑगस्ट रोजीचे जरांगे यांचे आंदोलन सरकारकडून परवानगीशिवाय झालेले आहे. उच्च न्यायालयानेच शनिवार आणि रविवार या दिवशी आंदोलनास परवानगी न देण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्या सूचनेनुसार या दोन दिवसांची परवानगी सरकारकडून देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जरांगे यांचे आंदोलन या काळात विनापरवानगी झालेले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
महाधिवक्त्यांनी सुनावणीत आणखी काही गंभीर बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
आंदोलनासाठी दिलेल्या अटींचे पालन झाले नाही.
ध्वनिक्षेपकाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला.
आंदोलकांनी वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होईल असे प्रकार केले.
महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, जरांगे यांनी हमीपत्र देताना आंदोलनाच्या सर्व अटींचं पालन करण्याची ग्वाही दिली होती. पण प्रत्यक्षात अटींचं उल्लंघन झालं आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला – हमीपत्रावर असलेली सही ही मनोज जरांगे यांचीच आहे का? यावर महाधिवक्त्यांनी उत्तर दिलं की, मनोज जरांगे हे सही करताना आपलं पूर्ण नाव लिहितात आणि हमीपत्रावरील सही त्यांचीच आहे.
महाधिवक्त्यांनी सुनावणीत स्पष्ट केलं की, आरक्षणाचा विषय हा वेगळा आहे. सध्या न्यायालय आंदोलनाच्या कायदेशीरतेचा आणि नियमबाह्यता प्रश्न हाताळत आहे. त्यामुळे या आंदोलनामुळे जरांगे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
