माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत ग्रामीण विकास, महिलांच्या न्यायहक्कांपासून ते कृषी बाजारपेठांच्या सुधारणांपर्यंत विविध विषयांवर अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा राज्यातील गाव-खेड्यांना होणार असून, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कायापालटाला गती मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची घोषणा
ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करण्यात येणार आहे. या अभियानात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना एकूण १,९०२ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवे बळ मिळेल.
‘उमेद मॉल’च्या माध्यमातून महिला उत्पादकांना बाजारपेठ
‘उमेद’ – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ अर्थात जिल्हा विक्री केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. यामार्फत महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
सहकार व पणन विभागाच्या अंतर्गत ई-नाम (e-NAM) या राष्ट्रीय डिजिटल कृषी बाजार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे, जेणेकरून राज्यात राष्ट्रीय दर्जाचे बाजारतळ निर्माण होऊ शकतील.
महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये
महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात गोंदिया, रत्नागिरी व वाशिम येथे विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या न्यायासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन नवीन न्यायालये
पिंपरी-चिंचवड शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशी दोन स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील न्याय प्रक्रियेवरचा भार कमी होईल आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल.
वर्धा जिल्ह्यात दोन मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी निधी
वर्धा जिल्ह्यातील बोर (ता. सेलू) मोठा प्रकल्पासाठी २३१ कोटी ६९ लाख आणि धाम (ता. आर्वी) मध्यम प्रकल्पासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर धरण आणि वितरण व्यवस्था नूतनीकरणासाठी होणार आहे.
वकीलांसाठी ‘ॲडव्होकेट अकॅडमी’साठी जमीन मंजूर
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील जमीन ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापनेसाठी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे नव्या वकिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाची संधी मिळेल.
सरकारच्या निर्णयांचे व्यापक परिणाम
या सर्व निर्णयांचा उद्देश ग्रामीण विकास, न्यायव्यवस्थेचा वेग, महिला सक्षमीकरण आणि कृषी सुधारणा आहे. गावपातळीवर याचा प्रभाव प्रत्यक्ष दिसून येणार असून, या निर्णयांमुळे ‘शाश्वत विकास’ आणि ‘सशक्त ग्रामव्यवस्था’ घडवण्याच्या दिशेने सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
