माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे :
पुण्यातील प्रतिष्ठित वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (Vasantdada Sugar Institute) संदर्भात राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार आहेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारही विश्वस्त मंडळाचा भाग आहेत. त्यामुळे, एकाच वेळी “काका आणि पुतण्या” या दोघांनाही सरकारने चौकशीच्या जाळ्यात ओढल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही राज्यातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संशोधन, प्रशिक्षण आणि सल्ला देणारी अग्रगण्य संस्था आहे. या संस्थेचे मुख्य उत्पन्न स्रोत म्हणजे साखर कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी “प्रति टन एक रुपया वर्गणी”. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या योगदानातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी संस्थेकडे जमा होतो.
अलीकडेच साखर आयुक्तांनी इन्स्टिट्यूटकडे या निधीच्या उपयोगाचा सविस्तर हिशेब मागवला आहे. त्यांनी मागील काही वर्षांतील उत्पन्न, खर्च, संशोधन प्रकल्पांवरील खर्च आणि निधी वितरण याबाबत तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या चौकशीच्या आदेशानंतर राजकीय वर्तुळात तापमान चांगलेच वाढले आहे. कारण, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट म्हणजे शरद पवार यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा वारसा मानला जातो. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी साखर उद्योगातील नेतृत्व मिळवले आणि राज्यातील साखर राजकारणाचा पाया मजबूत केला. आता, या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होण्याचे आदेश आल्यानंतर पवार कुटुंब राजकीयदृष्ट्या दबावाखाली आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
विरोधकांच्या मते, “सरकारने एकाच वेळी शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांना ‘कॉर्नर’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.” काहींनी तर हे “राजकीय सूडाचे पाऊल” असल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, सरकारच्या वर्तुळातून यास विरोध केला गेला आहे. “ही राजकीय चौकशी नसून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले नियमित लेखापरीक्षणाचे पाऊल आहे,” असे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले,
“प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडून प्रति टन एक रुपया वसूल केला जातो. हा पैसा इन्स्टिट्यूटच्या नावाने घेतला जातो. मग त्या पैशाचा वापर संशोधन, प्रशिक्षण वा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच झाला पाहिजे. जर त्या निधीचा योग्य वापर झाला असेल, तर इन्स्टिट्यूटने हिशेब देण्यास हरकत नसावी.”
शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, “ही चौकशी कोणाविरुद्ध नाही, तर पारदर्शकतेसाठी आहे.”
दरम्यान, सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे की,
“साखर आयुक्तालयाने कोणतीही औपचारिक चौकशी सुरू केलेली नाही. केवळ आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली गेली आहे. कारण, इन्स्टिट्यूटला शेतकऱ्यांकडून वर्गणी मिळते आणि या निधीचा उपयोग पारदर्शकपणे होत आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे.”
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे “रूटीन ऑडिट” आहे, पण पवार कुटुंबाशी संबंधित संस्थेचा उल्लेख असल्याने त्याला राजकीय रंग देण्यात येत आहे.
1975 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ही संस्था स्थापन केली होती. पुण्याजवळील मांजरी बुद्रुक येथे मुख्यालय असलेल्या या संस्थेने गेल्या चार दशकांत साखर उद्योगात संशोधन, प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी मोठे काम केले आहे. संस्थेचा ताबा आणि निर्णयक्षमता कालांतराने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आली आणि आज ती त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील एक महत्त्वाची संस्था म्हणून ओळखली जाते.
राज्य सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री असतानाच त्यांच्या काकांच्या अध्यक्षतेखालील संस्थेवर आर्थिक चौकशीचे सावट येणे हे नक्कीच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते,
“सरकार या चौकशीद्वारे पवार कुटुंबावर दबाव निर्माण करू पाहत आहे, ज्यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.”
तर काहींच्या मते,
“ही चौकशी प्रत्यक्षात अजित पवार गटावरचा दबाव नाही, तर दोन्ही गटांमधील गोंधळ वाढवण्यासाठी आखलेली रणनीती आहे.”
साखर आयुक्तालयाने मागवलेली कागदपत्रे पुढील काही दिवसांत संस्थेकडून सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शासनस्तरावर प्राथमिक अहवाल तयार होईल. जर आर्थिक अनियमिततेचे संकेत मिळाले, तर पुढील चौकशीसाठी समिती नेमली जाऊ शकते.
सध्या तरी हे प्रकरण “आर्थिक पारदर्शकतेच्या” नावाखाली सुरू असले तरी त्यामागे राजकीय उद्दिष्ट लपलेले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, महाराष्ट्रातील साखर राजकारण म्हणजे पवार घराण्याचे पारंपरिक साम्राज्य — आणि आता त्याच साम्राज्यावर सरकारी चौकशीचे सावट आले आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवरील ही चौकशी केवळ आर्थिक व्यवहारांपुरती मर्यादित राहील का, की ती राजकीय युद्धाची नवी ठिणगी बनेल? हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र सध्या तरी “काका-पुतण्या दोघेही एकाच वेळी सरकारच्या नजरेत” असल्याने, राज्याचे राजकारण नव्या घडामोडींच्या उंबरठ्यावर आहे.
