माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नागपूर
राज्य शासनाने आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हा निधी वळवण्याचा शासन निर्णय ३० एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासासाठी १९,२०० कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र प्रत्यक्षात केवळ १५,६३० कोटी रुपयेच वितरित झाले. उर्वरित निधी दिला न गेल्याने आणि त्यातील एक मोठा वाटा इतर योजनेत वळवण्यात आल्याने आदिवासींसाठीच्या आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा धोक्यात आल्या आहेत.
अनेक आदिवासी भागात आजही पक्के रस्ते, प्राथमिक शाळा, दवाखाने आणि वीजजाळे उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत विकासासाठी ठेवलेला निधी इतरत्र वापरणे म्हणजे आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर घाला असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयाविरोधात आदिवासी संघटनांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे ३३५ कोटींचे हस्तांतरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने तत्काळ हा निधी परत आदिवासी विकास विभागाकडे देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
