माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असतानाही, अशा दुर्दैवी कुटुंबांना मिळणाऱ्या सरकारी मदतीत कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, “वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मिळणाऱ्या सानुग्रह सहाय्याच्या धर्तीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाढीव मदत देण्याचा प्रस्ताव सध्या शासनस्तरावर विचाराधीन नाही.”
विधानसभेत रोहित पवार यांचा प्रश्न
या मुद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे सवाल उपस्थित केला होता. त्यांनी विचारले की, “शेतकरी आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून सामाजिक आपत्ती आहे. त्यामध्ये कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. मग अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांप्रमाणे वाढीव मदत का दिली जात नाही?”
त्यावर लेखी उत्तरात, मंत्री मकरंद जाधव यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.”
शेतकरी आत्महत्या – आकडेवारी स्पष्ट करते भीषण वास्तव
राज्य सरकारच्या अधिकृत उत्तरात मार्च आणि एप्रिल २०२५ मधील आत्महत्या संदर्भातील खुलासा करण्यात आला आहे:
👉 मार्च २०२५ मध्ये – २५० शेतकरी आत्महत्या
१०२ कुटुंबांना निकषांनुसार आर्थिक मदत मंजूर
६३ प्रकरणे अपात्र
८६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित
👉 एप्रिल २०२५ मध्ये – २२९ शेतकरी आत्महत्या
७४ पात्र
३१ अपात्र
१२४ चौकशीसाठी प्रलंबित
एकूण मिळून – ४७९ आत्महत्या, त्यापैकी सुमारे निम्म्यांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित किंवा अपात्र
सध्याचे मदतीचे नियम काय आहेत?
राज्य शासनाच्या नियमांनुसार, खालील तीन कारणांपैकी कोणतेही एक कारण असेल तर आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबाला एक लाख रुपये आर्थिक मदत मिळते:
नापिकी
राष्ट्रीयकृत/सहकारी बँकेचे कर्ज फेडू न शकणे
कर्ज परतफेडीचा तगादा/मानसिक त्रास
परंतु या निकषांमध्ये बसत नसलेली प्रकरणं ‘अपात्र’ ठरतात आणि संबंधित कुटुंबीयांना कोणतीही मदत मिळत नाही.
वाढीव मदतीबाबत सरकार अनुदिन
काही लोकप्रतिनिधींनी सुचवलं की, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या व्यक्तींना शासन दरवर्षी ५ लाखांपर्यंतची मदत देते, त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही तत्सम मदत दिली पाहिजे.
परंतु सरकारचा स्पष्ट पवित्रा आहे की, हा मुद्दा अजून निर्णयाच्या टप्प्यावरही आलेला नाही.
शेतकरी संघटनांचा रोष वाढणार?
राज्य सरकारच्या या उत्तरानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजीची भावना वाढण्याची शक्यता आहे.
यावर शेतकरी कार्यकर्ते म्हणतात,
“शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची जबाबदारी फक्त त्याच्या कुटुंबावर नाही, तर सरकारवर आहे. वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूला सानुग्रह आहे पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना नाही?”
राजकीय व सामाजिक दबाव वाढण्याची शक्यता
या मुद्यामुळे आगामी अधिवेशनात सरकारवर राजकीय दबाव आणण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. रोहित पवार यांच्यासह विरोधकांनी सरकारची ही भूमिका अमानुष असल्याचं ठामपणे मांडलं आहे.
