माणदेश एक्सप्रेस न्यूज :- देशातील राजकीय वातावरण तापवणाऱ्या “मत चोरी” प्रकरणात आता ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी थेट मैदानात उडी घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि भाजपवर टाकलेला राजकीय बॉम्ब अजून थंडही झाला नाही, तोच पवारांनी आयोगाला थेट आव्हान देत, “दूध का दूध आणि पानी का पानी करूया” असा जोरदार टोला लगावला आहे. यामुळे विरोधकांचा सूर अधिक आक्रमक झाला असून, दिल्लीपासून नागपूरपर्यंत या मुद्यावर तीव्र राजकीय हालचाली सुरू आहेत.
राहुल गांधींचा राजकीय बॉम्ब
काल (शुक्रवारी) दिल्लीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमधील अनियमितता आणि मतदारसंख्या वाढीवर मोठा सवाल उपस्थित केला.
त्यांचे मुख्य आरोप असे —
कर्नाटक व महाराष्ट्रातील मतदारसंख्या संशयास्पदरीत्या वाढली.
अनेक ठिकाणी एकाच पत्त्यावरून डझनावारी बोगस मतदार नोंदवले गेले.
ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने भाजपच्या फायद्यासाठी राबवली गेली.
राहुल गांधी यांनी आकडेवारी आणि दस्तऐवजांसह पुरावेही सादर केले. यामुळे देशातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.
भाजप आणि आयोगाची तात्काळ प्रतिक्रिया
राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर भाजप नेते, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या मते, राहुल गांधी हे जुना विषय पुन्हा उकरून काढत आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींवर हल्ला चढवत, “हा तर नवीन बाटलीत जुनी दारू” असा टोला मारला. तसेच त्यांनी राहुल गांधींना माफी मागण्याची मागणी केली.
शरद पवारांचा उघड पाठिंबा
नागपूर दौऱ्यावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राहुल गांधींच्या मुद्द्याला उघड पाठिंबा दिला. पवार म्हणाले —
“जर राहुल गांधींचे आरोप चुकीचे असतील, तर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे. दूध का दूध आणि पानी का पानी करूया. चौकशी होऊ द्या आणि सत्य बाहेर येऊ द्या.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत, त्यामुळे त्यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. आयोगाने राहुल गांधींकडे शपथपत्र मागण्याऐवजी, जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे.
भाजपावर थेट टोल
शरद पवार यांनी भाजपावर थेट टीका करत म्हटलं —
“राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर भाजपाने नव्हे, तर निवडणूक आयोगाने द्यावे. हे आरोप निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत करणारे आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसाठी चौकशी आवश्यक आहे.”
पुढे काय?
या घडामोडींनंतर विरोधकांची रणनीती आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मत चोरी प्रकरण केवळ संसदेत नव्हे, तर राज्यांच्या निवडणूक राजकारणातही मुद्दा बनू शकतो. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि उत्तर हेच पुढील राजकीय चित्र ठरवणारे ठरेल.
