बांगलादेशमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतलेला आहे. त्यानंतर बांगलादेशमध्ये अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांच्या पुढाकाराने आणि लष्कराच्या पाठिंब्यावर अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर आता अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी शेख हसीना यांना इशारा दिला आहे. जर भारतात बसून शेख हसीना राजकीय विधाने करत असतील तर ते भारत-बांगलादेशच्या मैत्रीसाठी योग्य होणार नाही. शेख हसीना यांनी भारतात बसून राजकीय विधाने केल्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध कमकुवत होत आहेत. जर बांगलादेशमध्ये परतण्यापर्यंत शेख हसीना यांना भारतात थांबायचे असेल तर त्यांनी तोंडाला कुलूप लावून बसावे, असे मोहम्मद युनूस यांनी ढाका येथे पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले.
१३ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांनी राजकीय विधान करताना म्हटले की, बांगलादेशमध्ये ज्यांनी सरकार विरोधात आंदोलन करताना हिंसाचार केला, निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. या विधानानंतर मोहम्मद युनूस यांनी नाराजी व्यक्त केली. “शेख हसीना यांना भारतात आश्रय दिला आहे, असे आम्ही समजत होतो. मात्र त्या तर तिथून प्रचार करत आहेत. शेख हसीना या काही भारताच्या दौऱ्यावर गेलेल्या नाहीत. तर येतील जनतेने उठाव केल्यानंतर आणि जनक्षोभ लक्षात घेऊन त्या पळून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे भारतात बसून त्यांनी इथल्या घडामोडींवर सल्ले देऊ नयेत, ते आम्ही स्वीकारणार नाही आणि हे भारत-बांगलादेशच्या संबंधासाठीही ठीक नाही. आमच्या मनात त्यांच्या विधानाबाबत अस्वस्थता आहे”, अशी प्रतिक्रिया मोहम्मद युनूस यांनी दिली.
मोहम्मद युनूस पुढे म्हणाले की, शेख हसीना यांना नक्कीच पुन्हा बांगलादेशमध्ये आणले जाईल. तसेच भारत आणि बांग्लादेश यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना आम्ही महत्त्व देतो. पण भारताने अवामी लीग वगळता इतर राजकीय पक्षांना केवळ इस्लामवादी या चष्म्यातून पाहणे बंद करावे किंवा या नरेटिव्हच्या पुढे जाणे आवश्यक आहे.
मोहम्मद युनूस यांनी पुढे म्हटले, “भारत आणि बांगलादेशचे संबंध सध्या कमकुवत झाले असून दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन त्यात सुधारणा केली पाहिजे.” विशेष म्हणजे मोहम्मद युनूस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठवड्याभरापूर्वी फोनवर संभाषण केल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ही भूमिका मांडली आहे. दोन्ही नेत्यांच्या संभाषणानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदना सादर करून दोन्ही देशांच्या संबंधात आणखी सुधारणी कशी करता येईल, यावर चर्चा झाल्याचे म्हटले होते.
