उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं 2 लाख 44 हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखत धक्का दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनं कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या संपत्तीची माहिती देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीची माहिती दिली नाही, त्यांचा पगार रोखण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुख्य सचिवांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत संपत्तीची माहिती देण्यास सांगितलं होतं. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती देण्यास सांगण्यात आलं होतं. उत्तर प्रदेशच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही माहिती संपदा पोर्टलवर द्यायची होती. मात्र, 71 टक्के कर्मचाऱ्यांनी याबाबतची माहिती भरली होती. उर्वरित 29 टक्के कर्मचाऱ्यांनी याबाबत ची माहिती भरली नव्हती. माहिती न भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखत कारवाई करण्यात आली.
राज्य सरकारनं एकूण 2 लाख 44 हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले आहेत. यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या विभागांनंतर तिसरा क्रमांक महसूल विभागाचा आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी देखील संपत्तीची माहिती दिलेली नाही. यामुळं मुख्य सचिवांनी ज्या कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीची माहिती दिली नाही, त्यांचे पगार रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
समाजवादी पार्टीनं सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कथित ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीचे जनक असलेल्या राज्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील रोखले जात आहेत, अशी टीका सपानं सोशल मीडियावर दिली. राज्य सरकारनं 17 ऑगस्टला एक आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संपत्तीची माहिती मागवली होती.
राज्य सरकारच्या आदेशानंतर 8 लाख 46 हजार 640 कर्मचाऱ्यांपैकी 6 लाख 2 हजार 75 कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीची माहिती दिली होती. कापड उद्योग, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, क्रीडा, कृषी आणि महिला बालकल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली. तर, शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कमी प्रमाणात माहिती दिली आहे.
