माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली –
गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणाला हादरे देणारा आणि अनेकदा जनतेत, पक्षांमध्ये तसेच न्यायालयात चर्चेचा विषय ठरलेला “शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे?” हा वाद आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार असल्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या संगणक प्रणालीत झाली आहे. या दिवशी दोन्ही गटांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय देण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण या निकालावर थेट अवलंबून राहणार आहे.
तीन वर्षांपासून प्रलंबित वाद
जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सरकार कोसळल्यानंतर पक्षात मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार करून पक्षाच्या मूळ नावावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला. हा वाद निवडणूक आयोग, हायकोर्ट आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये धनुष्यबाण चिन्ह आणि ‘शिवसेना’ हे नाव एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला. मात्र उद्धव ठाकरे गटाने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर हा खटला दीर्घ काळापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.
राष्ट्रपती-राज्यपाल वादामुळे सुनावणी पुढे ढकलली
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकारांवरून सुरू असलेल्या वादावर घटनापीठ सुनावणी करत आहे. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितल्याने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ गठित झाले आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेना वादाची सुनावणी देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर चालू आहे.
१९ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबरदरम्यान राष्ट्रपती-राज्यपाल वादावर सुनावणी होणार असल्याने शिवसेना प्रकरणाला पुढील तारीख देण्यात आली. ८ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित झाल्याने आता ऐन दिवाळीनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे गटाची आक्रमक भूमिका
उद्धव ठाकरे गटाने या खटल्यावर लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, अशी मागणी वारंवार केली आहे. १४ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने मुख्य याचिकेवर ऑगस्टमध्ये सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, राष्ट्रपती-राज्यपाल प्रकरणाच्या प्राधान्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबली.
सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीत स्पष्ट संकेत दिले होते की, “हा वाद दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे, आता याचा निकाल द्यायलाच हवा.”
ठाकरेंची थेट सरन्यायाधीशांकडे धाव
उद्धव ठाकरे यांनी या वादावर गती आणण्यासाठी थेट देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भेट घेतली. भावनिक भाषेत ठाकरेंनी म्हटलं –
“हा खटला दाखल झाल्यापासून आपण चौथे सरन्यायाधीश आहात. लोकशाहीच्या तोंडात न्यायाचे पाणी जर नाही घातले, तर देशाची लोकशाही मरेल. आपल्या न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर देशाची लोकशाही तडफडते आहे. तीन-चार वर्षे झाली आहेत, ती कधी प्राण सोडेल माहीत नाही. त्यामुळे आपण तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालावे,” अशी विनंती ठाकरेंनी केली.
निकालाचे संभाव्य राजकीय परिणाम
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर कोणाचा हक्क राहणार, यावर केवळ एका पक्षाचे राजकीय अस्तित्व नाही तर महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांचे राजकारण, पक्षांतर्गत समीकरणे, आणि जनतेतील निष्ठा यावर देखील मोठा परिणाम होणार आहे.
निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने गेला, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी नव्याने संघटन उभी करण्याचे आव्हान निर्माण होईल. तर निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागल्यास शिंदे गटाच्या राजकीय स्थैर्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहील.
ऐतिहासिक निकालाची प्रतीक्षा
८ ऑक्टोबरला होणारी सुनावणी हा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील निर्णायक क्षण मानला जात आहे. राज्यातील जनतेपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वांचे डोळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर खिळले आहेत.
या निकालामुळे राज्यातील निवडणुकीचे चित्रच बदलू शकते आणि आगामी काही वर्षांसाठी महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणे ठरू शकतात.
