भारतातील डेटा भंगाची (Data Breach) सरासरी किंमत यावर्षी 19.5 कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. ज्याचा सर्वाधिक फटका औद्योगिक क्षेत्राला (Industrial Sector) बसला आहे. एका आकडेवारानुसार या क्षेत्रातील सरासरी उल्लंघन खर्च 25.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. IBM च्या नवीन अहवालात ही माहिती बुधवारी (31 जुलै) पुढे आली. या अहवालानुसार, तंत्रज्ञान उद्योग आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रालाही (Pharmaceutical Sector) याचा लक्षणीय परिणामांचा सामना करावा लागला. ज्याची सरासरी किंमत अनुक्रमे 24.3 कोटी आणि 22.1 कोटी रुपये आहे. ऑपरेशनल डाउनटाइम, गमावलेले ग्राहक आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान यामुळे गमावलेल्या व्यवसायाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ हा अहवाल अधोरेखित करतो. मागील वर्षाच्या तुलनेत या खर्चात जवळपास 45% वाढ झाली आहे. अधिसूचना खर्च देखील 19% ने वाढला आहे, असे हा अहवाल सूचवतो.
सामान्य हल्ल्याचे प्रकार
अहवालात म्हटले आहे की, सायबर सुरक्षीतता अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. फिशिंग आणि चोरी किंवा तडजोड केलेले क्रेडेन्शियल्स हे भारतातील सर्वात सामान्य प्रारंभिक हल्ल्याचे प्रकार होते. जे प्रत्येक 18% घटनांसाठी जबाबदार होते. क्लाउड चुकीचे कॉन्फिगरेशन 12% वर आले. बिझनेस ईमेल तडजोड हे सर्वात महागडे मूळ कारण म्हणून उदयास आले असल्याचेही अहवालातील आकडेवारीत पाहायला मिळते. या प्रकाराची सरासरी एकूण किंमत प्रति उल्लंघन 21.5 कोटी रुपये आहे. ती सामाजिक अभियांत्रिकी आणि फिशिंग देखील सर्वाधिक खर्च होते. ज्याची किंमत अनुक्रमे 21.3 कोटी आणि 20.9 कोटी रुपये आहे.
नियामक परिणाम
IBM इंडिया आणि दक्षिण आशिया येथील तंत्रज्ञानाचे उपाध्यक्ष विश्वनाथ रामास्वामी यांनी भारत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा 2023 च्या रोलआउटची तयारी करत असताना व्यवसायांनी नियामक परिणामांचे मूल्यांकन करण्याच्या गरजेवर भर दिला. डेटा भंग टाळण्यासाठी सायबर सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच संस्थात्मक संसाधनांमध्ये प्रवेश आहे याची खात्री करण्यासाठी गंभीर मालमत्तेचे रक्षण करणे महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
क्लाउड डेटा भंग
अहवालात असे आढळून आले आहे की भारतातील 34% डेटा उल्लंघनांमध्ये सार्वजनिक क्लाउडवर संग्रहित डेटाचा समावेश आहे, तर 29% सार्वजनिक क्लाउड, खाजगी क्लाउड आणि ऑन-प्रिमाइसेस सिस्टमसह अनेक वातावरणात घडले आहेत. जागतिक स्तरावर, आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा, औद्योगिक, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा संस्था यासारख्या गंभीर पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना उद्योगांमध्ये सर्वाधिक उल्लंघनाचा खर्च करावा लागतो. हा अहवाल भारतातील सायबर हल्ल्यांचा वाढता धोका आणि संवेदनशील डेटा आणि गंभीर मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी वर्धित सायबर सुरक्षा उपायांची तातडीची गरज अधोरेखित करतो.
